अर्थमंत्री निर्मला सीताराम १ फेब्रुवारी २०२४ला आर्थिक संकल्प सादर करणार आहेत. सरकारच्या लोककल्याणी योजनांसोबतच वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी संतुलीत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार. तुम्हाला वित्तीय तूट याबद्दल माहिती असेल, पण सरकार ती तूट कशी भरून काढते हे तुम्हाला माहित आहे का? चला जाणून घेऊयात या दोन्ही बाबी...

हेही वाचा - भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

वित्तीय तूट म्हणजे सरकार अर्थव्यवस्थेमध्ये जो एक रुपया खर्च करते त्याच्या बदल्यात त्याची कमाई ही त्यापेक्षा कमी असते. या दोन्हींमध्ये जे अंतर असते त्यास वित्तीय तूट असे म्हणतात. म्हणजे सरकार आपल्या आर्थिक स्थिती पेक्षा जास्त खर्च करते. ही देशाची आर्थिक स्थिती दाखवण्याचे एक इंडिकेटर आहे.

वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कुठूनही पैशांची व्यवस्था करावी लागते, ती कशी केली जाते? भलेही उधार खात्यावरून त्याचे काम चालू असेल पण तूट पूर्ण करावी लागते. सरकार ही तूट भरून काढते हे देशासाठी चांगले आहे का? हे आपण जाणून घेऊया.

कशी होते वित्तीय तूट?

सरकारी वित्तीय तूट खूप कारणांमुळे होते.जसं की पायाभूत सुविधा किंवा भांडवली खर्च करण्यासाठी अचानक जास्त खर्च करावा लागतो. शेतकरी, मजुरांच्या वंचित घटकांना मदत करण्यासाठी वित्तीय सहायता करावी लागते किंवा कोविड सारख्या महामारी मध्ये कमाई कमी होऊन खर्च वाढतो या अशा कारणांमुळे सरकारी वित्तीय तूट होते.

वित्तीय तूट देशासाठी फायद्याची असते का?

तूट कोणतीही असो ती भरून काढणे हे एक आव्हान असते, पण काही वेळेस आर्थिक तूट ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली असते. जेव्हा उधार घेतलेले पैसे हे कोणत्याही संपत्तीच्या निर्मीतीसाठी उपयोगी येतात त्यावेळी अर्थव्यवस्था फायद्यात राहते. पण जर सरकारला दिवसेंदिवस खर्चासाठी उधार पैसे घ्यावे लागत असेल तर वित्तीय तूट चांगली नाही.

सरकार कशी करते वित्तीय तूटेची भरपाई?

वित्तीय तूटेची भरपाई करण्यासाठी सरळ मार्ग हा उधार घेणे आहे. भारत सरकार सिक्युरिटी गहाण ठेवून भारतीय रिझर्व बँकेकडून खर्च भागवण्यासाठी पैसे उधार घेते पण त्यामुळे महागाई वाढते. दुसरा पर्याय सरकार बाजारामधून पैसे घेते, पण त्यावरती वेगवेगळे बंधन असतात त्यामुळे त्याचे नुकसान आहे.

सरकारी बाँडच्या मुदतपूर्तीनंतर ही रक्कम व्याजासह परत करावी लागते त्यामुळे सरकारचे नुकसान होते.अशा स्थितीत सरकारकडून वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी एका पद्धतीचा अवलंब केला जातो, त्यामध्ये जुनी झालेली सरकारी संपत्ती विकून जास्तीचे पैसे कमावले जातात किंवा सरकारी कंपनीमधील काही भागांचे खासगीकरण केले जाते.