नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था पटरीवर आणण्याचे मोठे आव्हान मोदी सरकारसमोर उभे राहिले आहे. कोरोनाचा सामना करत असताना निर्माण होत असलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. आपतकालीन परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून दिले गेलेले हे आतापर्यंतचे सर्वोत मोठे पॅकेज आहे.

आता तरी थेट लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करा : पृथ्वीराज चव्हाण

या पॅकेजमधून कोणाला काय मिळणार हे टप्प्याटप्याने जाहीर करु असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्या टप्प्यात आर्थिक पॅकेज कसे वितरित केले जाणार याची माहिती दिली.  ढोबळमानाने 6 लाख कोटींच्या तरतूदीतून एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, कर आणि ठेकेदार यांना दिलासा देण्यात आला आहे.     

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी एकूण 3 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या कुटीर उद्योगासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा जवळपास 2 लाखपेक्षा अधिक एमएसएमई, कुटीर उद्योगांना लाभ होईल. आपल्या उद्योगाचा विस्तार करु इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी 50000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  

कोरोनाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना फटका; 16 लाक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात​

वीज वितरण कंपन्यांसाठी 90000 कोटी

सध्याच्या घडीला डिस्कॉम्स अर्थात वीज वितरण कंपन्या मोठे संकट कोसळले आहे. वीज वितरण कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने  90000 कोटींची तरतूद केली आहे.  

NBFC साठी 75 हजार कोटी  
 
बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC), गृहकर्ज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 45 हजार कोटींची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. यात 30 हजार कोटींची विशेष योजनेचाही समावेश आहे.  

कर्मचारी आणि छोट्या कंपन्यांसाठी  2500 कोटी

15 हजारपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आणि कंपनीकडून जमा होणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम मोदी सरकार भरणार आहे. यासाठी जवळपास 2500 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. हा लाभ केवळ 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संख्या असलेल्या आणि त्यातील 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन 15 हजार रुपये पेक्षा कमी असेल त्यांनाच घेता येईल. 

जगातील हे आहेत दानशूर; ज्यांनी दिली कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी मदत​

टीडीएस दरात  25% कपात 

उद्गम कर (टीडीएस) हा ठरावीक रकमेच्या वर पैसे देताना ठरावीक टक्के वजा केला जातो. यात 25 टक्के कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे. हा नियम कोणत्याही भूगतानासाठी लागू असेल. 13 मे पासून  मार्च 2021 पर्यंत हा दर लागू राहिल. टीडीएसमधील कपातीमुळे जवळपास 55 हजार कोटींचा फायदा होईल.