नवी दिल्ली - दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्‍याच्या थंडीतही गेले ३१ दिवस धरणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या ४० नेत्यांबरोबर केंद्र सरकार उद्या (ता. ३०) पुन्हा चर्चा करणार आहे. सातव्या फेरीच्या या चर्चेआधीच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह भाजप नेत्यांची विधाने, पाटण्यातील शेतकरी मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा डाव्या संघटनांचा आरोप व दोन्ही बाजूंनी कायम ठेवलेल्या आपापल्या भूमिका या पार्श्‍वभूमीवर उद्याच्या चर्चेअंती काही सकारात्मक तोडगा दृष्टिपथात येणार की चर्चेचे गुऱ्हाळ पुढची तारीख ठरवून संपणार याबद्दल उत्सुकता आहे.

शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत २९ डिसेंबरला चर्चेची तयारी दाखविली होती. त्यावर सरकारने उद्याची तारीख दिली आहे. त्यानुसार विज्ञान भवनात दुपारी दोनपासून ही चर्चा सुरू होईल. मात्र शेतकरी संघटना आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेतील पुढील चार मुद्यांवर त्याच क्रमाने चर्चा करू इच्छितात - १) तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया २) हमीभाव प्रक्रियेला (एमएसपी) कायदेशीर स्वरूप देणे व अनेक पिकांच्या एमएसपीची खात्री ३)  शेतात काडीकचरा जाळणाऱ्यांविरुद्ध शिक्षेची प्रस्तावित तरतूद रद्द करणे  ४) केंद्रातर्फे प्रस्तावित नव्या वीज कायद्याचे विधेयक मागे घेणे

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तर बैठक लवकर संपणार 
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी नेत्यांच्या वरील मुद्यांवर त्यांच्या इच्छेनुसार त्याच क्रमाने चर्चा करायची झाली तर बैठक होऊच शकत नाही किंवा झाली तरी ती पहिल्या काही मिनिटांतच संपेल. कारण पहिल्याच मुद्यावर पंतप्रधानांसह केंद्र सरकारची नकारात्मक भूमिका कायम आहे. कृषी कायद्यांतील दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी एकदा नव्हे अनेकदा फेटाळला आहे.

ममतांचे भाजपला आव्हान, '294 जागांचे स्पप्न बघा पण आधी...'

कृषी हा समवर्ती सूचीत येणारा परिणामी राज्यांच्याही अखत्यारितील विषय आहे. अशा स्थितीत हे कायदे पंजाब-हरियाना व अन्य काही राज्यांत लागू न करण्यास सूट देण्याचा पर्याय सरकारकडून येईल का याबाबत शेतकरी नेते चाचपणी करत आहेत. या आधीच्या चर्चेसाठी कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासह वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांना सरकारने पाठविले होते पण त्यांच्या देहबोलीबद्दल शेतकरी नेत्यांमध्ये प्रचंड रोष दिसून येतो. 

रजनीकांत यांच्या निर्णयानंतर चाहते खूष; ट्विटरवर जोरदार रिऍक्शन्स

आपकडून वायफाय सुविधा 
आम आदमी पक्षाने सिंघू सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी मोफत वाय फाय सेवा पुरविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आपचे प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, सीमेवरील विस्कळित इंटरनेट सेवेमुळे शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधू शकत नसल्याची तक्रार होती. ती ध्यानात घेऊन आपतर्फे सिंघू सीमेवर मोफत वायफाय देण्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ठरविले आहे.

भारतात नव्या स्ट्रेनची एन्ट्री पण घाबरण्याचं कारण नाही; वैज्ञानिकांकडून दिलासा 

आंदोलनाच्या आघाडीवर

• निरंकारी समागम मैदानाचे नाव किसानपुरा
• कृषी कायद्यांबाबत जाहीर चर्चेचे केजरीवालांचे आव्हान 
• पाटण्यातील मोर्चेकऱ्यांवर लाठीहल्ल्याचा डाव्या संघटनांचा आरोप
• केरळमधून दिल्लीतील शेतकऱ्यांसाठी १६ टन अननस  
• पोलिसांच्या अडथळ्यांमुळे राजधानीतील वाहतूक विस्कळित

शेतकऱ्यांची कोणीही दिशाभूल करू शकत नाही. जर विरोधी पक्ष आंदोलन हायजॅक करण्याइतके प्रबळ असते तर शेतकऱ्यांना भर थंडीत दिल्लीच्या सीमांवर येण्याची गरज भासली असती का ?
- राकेश टिकैत, नेते भारतीय किसान युनियन

Edited By - Prashant Patil