अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आठ आंतरधर्मीय जोडप्यांनी त्यांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यावेळी असे नमूद केले आहे की, त्यांचे विवाह उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करत नाहीत, ज्याला धर्मांतर विरोधी कायदा म्हणून ओळखले जाते.(Allahabad HC rejects 8 interfaith couples pleas citing anti-conversion law)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कायद्याचा हवाला देत इतर धर्मात लग्न करणाऱ्या 8 जोडप्यांची याचिका फेटाळली आहे. आंतरधर्मीय विवाह केलेले हे जोडपे सुरक्षेची मागणी करत न्यायालयात पोहोचले होते.

न्यायालयाने या आठ आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यांचे विवाह उत्तर प्रदेशच्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचे पालन करत नाहीत. उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा (2021 मध्ये पारित) चुकीचे वर्णन, जबरदस्ती, फसवणूक, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती आणि प्रलोभन याद्वारे धार्मिक धर्मांतरास प्रतिबंधित करते असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, या जोडप्यांनी स्वतंत्र याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयाकडे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप न करण्याच्या आदेशाची मागणी केली होती. न्यायालयाने 10 ते 16 जानेवारी दरम्यान वेगवेगळ्या तारखांना त्यांच्या या याचिका फेटाळल्या आहेत.

न्यायमूर्ती सरल श्रीवास्तव यांनी याचिका फेटाळताना सांगितले की, हे आंतरधर्मीय विवाह कायदेशीर तरतुदींनुसार नाहीत कारण धर्मांतरविरोधी कायद्याचे पालन केले जात नाही.

या आठ प्रकरणांपैकी पाच मुस्लीम पुरुषांनी हिंदू स्त्रियांशी लग्न केले आणि तीन हिंदू पुरुषांनी मुस्लिम महिलांशी लग्न केले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात याचिकाकर्त्यांचा धर्म नमूद केला आहे. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, 'वास्तविक पाहता याचिकाकर्त्यांनी मागितलेला दिलासा देता येणार नाही. परिणामी, रिट याचिका फेटाळण्यात आली आहे'.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निश्चितच दिलासा दिला आहे, जर त्यांनी योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून लग्न केले असेल तर ते नवीन रिट याचिका दाखल करू शकतात.