महिलांबाबतच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये परंपरावादी निर्णय देणं टाळा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) एका खटल्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयांना केली आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) एका महिलेवरील विनयभंगप्रकरणात (Molestation case) हायकोर्टानं दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवला. लाईव्ह लॉ या वेबसाईटने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

दहावी-बारावीच्या परीक्षा नियोजित तारखांनाच

एका विनयभंग प्रकरणात आरोपीला जामीनासाठी पीडित महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचा आदेश मध्य प्रदेश हायकोर्टानं (Madhya Pradesh High Court) ३० जुलै रोजी दिला होता. या आदेशाविरोधात अॅड. अपर्णा भट आणि इतर आठ महिला वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, हायकोर्टानं याप्रकरणी आदेश देताना म्हटलं होतं की, आरोपीला जामीनासाठी पीडित महिलेकडून राखी बांधून घ्यावी लागेल. मात्र, सुप्रीम कोर्टात न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हायकोर्टाचा हा आदेश रद्द करत अशा प्रकारच्या परंपरावादी निर्णय देणं टाळावं अशी टिपण्णी केली. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही हायकोर्टाच्या जामीनासाठीच्या या अटीला विरोध केला होता. 

रामायणातला 'राम' आता भाजपचा; विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष प्रवेश

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की, "या प्रकरणात भाऊ-बहिणीमधील नात्यात बहिणीच्या संरक्षणासंदर्भातील रक्षा बंधन सणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोपीला जामीनासाठीची घातलेली अट म्हणजे स्वतःच्या घरातच विनयभंगाचा बळी झालेल्या महिलेचा पुन्हा छळ होऊ शकतो. जामीनासाठीची ही अट हे दर्शवते की पीडित महिलेनं भोगलेल्या यातना या क्षुल्लक आहेत"

३०० रुपयांनी स्वस्त मिळणार गॅस सिलेंडर, जाणून घ्या कसं
 
एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाने अशी निरीक्षणे नोंदवणे आणि दिशानिर्देश देणे यामुळे 'सामान्यत: अशा गुन्ह्यासाठी अशीच शिक्षा' हे कायद्यानं मान्य केल्यासारखं आहे, असं वाटण्याची दाट शक्यता असल्याचंही या याचिकेत म्हटलं आहे.