‘अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी असलेल्या मंदिरातच माझा जन्म झाला आहे. या जागेवर झालेल्या खोदकामातही त्याचे पुरावे सापडले आहेत’, असा दावा पक्षकार रामलल्ला यांच्या वकिलाने सर्वोच्च्य न्यायालयात सुनावणी दरम्यान केला होता. सुनी वक्फा बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांनी या बाबत याचिका दाखल केल्या आहेत. रामलल्ला विराजमान हा कोणता ट्रस्ट नाही की, व्यक्ती ! या बाबतची पार्श्वचभूमी जरा वेगळी आहे. त्यांना 'नेक्स्ट फ्रेंड' असं संबोधण्यात आलं होतं. अयोध्या प्रकरणाचा आज निकाल लागला असला तरी, त्याच्या सुनावणीतील किस्से खूपच रंजक आहेत.

राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा

आता तरी रामाच्या नावे राजकारण थांबेल : काँग्रेस

न्यायालयात अवतरला रामाचा ‘नेक्स्ट फ्रेंड'
प्रभु राम आणि तत्कालीन राम मंदिर यांनाही त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत काही सांगायचे आहे, अशी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 1989 मध्ये करण्यात आली. याच न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अगरवाल यांनी ती सादर केली. त्यासाठी कायदेशीर "नेक्स्ट फ्रेंड' या संकल्पनेचा आधार घेतला. त्यानुसार निर्जीव वस्तूलाही काही सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी न्यायालयात याचिका केल्यावर त्यांच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी "नेक्स्ट फ्रेंड' नियुक्त केला जातो. राममूर्ती आणि मंदिर यांना काही सांगण्यासाठी "नेक्स्ट फ्रेंड' नियुक्त करावा, अशी मागणी अग्रवाल यांनी याचिकेद्वारे केली. न्यायालयाने अग्रवाल यांनाच "नेक्स्ट फ्रेंड' म्हणून नियुक्त केले. त्यांनी एक मंडळ नियुक्त केले आणि त्यांनी 1989 पासून राम यांच्या वतीने न्यायालयीन लढ्यात भाग घेतला. कालांतराने अग्रवाल यांचे निधन झाले. परंतु, त्यांनी नियुक्त केलेले मंडळ अजूनही कायम आहे. त्यात विश्वन हिंदू परिषद आणि संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीला "टेक्नितकली' निर्जीव ठरवून कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्यात संघ परिवाराला यश आले आहे. 

अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीत आले होते गमतीशीर प्रश्न 

हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात 14 याचिका
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2010 मध्ये वादग्रस्त जागेचा सुन्नी वक्फन बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांच्यात समान जागा वाटपाचा आदेश दिला. त्या विरोधात 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. परंतु, हा आदेश देणाऱ्या खंडपीठात एका न्यायधीशांनी तर, ही संपूर्ण जागा रामलल्ला विराजमान यांना देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, खंडपीठातील अन्य न्यायाधीशांचे या बाबतचे मत वेगळे पडले आणि बहुमताने या बाबतचा निर्णय झाला.