दिल्लीच्या सीमेवर सिंधू बॉर्डरवर गेल्या 12 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली असून देशभरातील शेतकरी आणि संघटनांकडून याला पाठिंबा मिळत आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारसोबत बैठकाही होत असून त्यातून अद्याप तोडगा निघत नसल्याचंच दिसत आहेत. 

शेतकरी आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच यावर वेगवेगळी मतमतांतरे दिसतात. त्यात या आंदोलनात खलिस्तानी असल्याचा आरोप काही नेत्यांनी केला. तर सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत असल्याचेही आरोप झाले. याशिवाय आंदोलन करणाऱ्या काहींना तर हे कशासाठी सुरू आहे हेच माहिती नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.  केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 ला मंजुरी दिलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन  करण्यात येत आहे. शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साह आणि सुविधा) विधेयक, 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 हे तीन कायदे केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानं शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

- Bharat Bandh: पुणे पोलिसांनी कसली कंबर; आंदोलन शांततेत पार पाडण्यासाठी 20 ठिकाणी चोख बंदोबस्त​

सप्टेंबरपासूनच पंजाबमधील शेतकरी या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. अखेर नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली. दिल्लीच्या सीमेवर या आंदोलनाची धग वाढली आणि केंद्र सरकार चर्चेला तयार झाले. मात्र अजुनही चर्चेमधून काहीच मार्ग निघालेला नाही. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी हित नसून त्याचा फायदा हा खासगी कंपन्यांनाच होत असल्याचं शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसारन होईल असंही आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.  

एपीएमसी आणि एमएसपी बाबत या आंदोलनामध्ये मोठी चर्चा होत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) यंत्रणा या कायद्यामुळे उरणार नाही अशी भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे. APMC ने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री करता येईल. असे झाल्यास बाजार शुल्क राज्यांना मिळणार नाही आणि राज्यांचे नुकसान होईल. त्याशिवाय बाजार समितीचे महत्त्वाही कमी होईल आणि त्यावर अवलंबून इतरांचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

कृषी कायद्यातील कंत्राटी शेती खासगी कंपन्यांच्या हिताची?
नव्या कृषी कायद्यातील एका तरतुदीवर शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक आक्षेप नोंदवला आहे. तो म्हणजे कंत्राटी शेती. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी थेट कंपन्यांशी करार करता येईल आणि आपल्या मालाची किंमतही त्यांना निश्चित करता येणार आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांना  फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र यामध्ये शेतकरी कंपन्यांशी समर्थपणे चर्चा करू शकतील का आणि लहान शेतकऱ्यांचे काय असाही प्रश्न आंदोलकांनी विचारला आहे.

- Farmers Protest: 'भारत बंद'मध्ये पुण्यात काय सुरू राहणार? काय राहणार बंद?​

अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्याला विरोध
याशिवाय केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करताना डाळी, तेलबिया, कांदे, बटाटे हे अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहेत. त्यामुळे मोठ्या कंपन्या अशा वस्तूंचा मोठा साठा करतील आणि कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार उत्पादन करावं लागेल आणि किंमतही फारशी मिळणार नाही असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांनी कायद्यात बदल करण्याची मागणी न करता थेट ते मागे घेण्याचीच मागणी केली असून त्यावर शेतकरी ठाम आहेत.

आंदोलनात पंजाबचे शेतकरी सर्वाधिक का?
शेतकरी आंदोलनात आणखीही एक मुद्दा सातत्याने सत्ताधाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या आंदोलनात फक्त पंजाबमधीलच शेतकरी दिसत आहेत. इतर राज्यांना या कायद्याची काही अडचण नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेस सरकार या शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी भडकावत असल्याचे आरोपही झाले. देशात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून एकूण उत्पादनापैकी केवळ 10 टक्के शेतमाल खरेदी केला जातो. त्यातील 90 टक्के शेतमाल हा पंबाजमधीलच असतो. हरियाणासह आजुबाजुच्या राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. तसंच देशभरात जितक्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहेत त्यापैकी 33 टक्के या पंजाबमध्ये आहेत. म्हणूनच नव्या कायद्यातील बदलाचा परिणाम हा या राज्यातील शेतकरी वर्गावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. यासाठीच इथला शेतकरी आक्रमक झाला आहे. त्या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये नव्या कृषी कायद्याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

- रणजितसिंह डिसले यांना 'महाराष्ट्र भूषण' द्या; मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी​

बाजार समित्या बंद होण्याची भीती?
नव्या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होतील अशी भीत शेतकऱ्यांना आहे. असं झालं तर खासगी कंपन्यांचे फावणार आहे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळण्याची शक्यता कमी होईल असंही म्हटलं जात आहे. दुसरीकडे सरकारचे म्हणणे आहे की, एपीएमसीला इतर पर्याय मिळाल्यास शेतकरी आणि ग्राहकांना याचा फायदाच होईल. सरकारच्या या म्हणण्यावर शेतकऱ्यांचा असा दावा आहे की, खाजगी कंपन्यांच्या हितासाठीच हा सगळा खटाटोप सरकारकडून केला जात आहे. बाजार समित्या बंद झाल्यास किमान आधारभूत किंमतही मिळणार नाही अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)