चंडीगड : नवे कृषी कायदे रद्द (New farmer elaw) करण्याची भूमिका असेल तर केंद्र सरकारबरोबर चर्चा पुन्हा सुरु करण्यास शेतकरी नेत्यांची तयारी असेल, असे भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) नेते राकेश टिकैत (BKU leader Rakesh Tikait) यांनी सांगितले. मोहाली येथे जाऊन टिकैत यांनी शहीद भगत सिंग यांचे दिवंगत पुतणे अभयसिंग संधू यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन स्थळांवरून शेतकरी घरी परतण्याचा प्रश्नच नसेल, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, सरकारला जेव्हा चर्चा करायची असेल तेव्हा आम्ही तयार असू. (BKU leader Rakesh Tikait We are ready for discussion only if the farm laws are repealed)

संयुक्त किसान मोर्चातर्फे शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविण्यात आले. त्यात चर्चा पुन्हा सुरु करावी असे आवाहन करण्यात आले. आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. याआधी २२ जानेवारी रोजी सरकारच्या समितीने शेतकरी नेत्यांची भेट घेतली होती, मात्र त्यानंतर २६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण मिळाले. तेव्हापासून चर्चेची एकही फेरी झालेली नाही.

शेतकरी रवाना

भारतीय किसान युनियनच्या हरियाना शाखेचे प्रमुख गुरनामसिंग चढूनी यांनी सांगितले की, रविवारी कर्नाळ येथून शेतकरी मोठ्या संख्येने सिंघू सीमेकडे रवाना झाले आहेत. येत्या बुधवारी ते निषेध दिनात सहभागी होतील.

कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्याप सुरुच आहे. कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशा मागणीचं पत्र 12 मे रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने लिहिलं होतं. त्यानंतर आता देशभरात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे. 26 मे रोजी पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल आणि काळा दिवस साजरा करू असं भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे. काळा दिवस कसा साजरा करण्यात येईल हेसुद्धा यावेळी सांगण्यात आलं आहे. किसान युनियनचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी या दिवशी घरांवर, वाहनांवर, दुकानांवर काळे झेंडे किंवा काळे कापड फडकावतील.

गेल्या 6 महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. केंद्राने लागू केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडले आहे. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा व्हावी अशी मागणी केली होती. तर संयुक्त किसान मोर्चाने आता थेट देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.