नवी दिल्ली : तूर आणि उडीद डाळीचे दर भडकल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील बफर स्टॉक राज्यांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डाळींवर केंद्राकडून अनुदान देण्यात आले असून, यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर डाळ उपलब्ध होऊन, दर नियंत्रणात येतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

आणखी वाचा - हिवाळ्यात कोरोना आणखी वाढणार का?

दर नियंत्रणात आणणार!
गेल्या पंधरा दिवसांत तूर डाळीच्या दरांनी उसळी घेतली असून, भाज्या महागल्या असताना, आता डाळींनीही सामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणायला सुरुवात केलीय. मुळात दिवाळीच्या तोंडावर डाळींना मागणी वाढते. या काळात काही व्यापारी साठेबाजी करून दर वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या बाजारात तुरीची आवकच कमी असल्यामुळे दर वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या महानगरांमध्ये तूर डाळीचा दर किरकोळ बाजारात 130-135 दरम्यान आहे. काही ठिकाणी यापेक्षाही जादा दराने डाळीची विक्री सुरू आहे. तूर डाळ हा भारतीय पाक शैलीतील अत्यावश्यक घटक असल्यामुळं तुरीच्या वाढत्या दरामुळे कुटुंबांचं बजेट कोलमडलं आहे. राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर या डाळींची खरेदी करू शकते किंवा अर्धा आणि एक किलोच्या पॅकेटमध्येही ही डाळ राज्य सरकार घेऊ शकते, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तूर आणि उडीद डाळीचे वाढते दर लक्षात घेऊन ते नियंत्रणात आणण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात आहेत, असं केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलंय.

पुण्यातील किलोचे होलसेल दर
किरकोळ बाजारात 5-10 रुपयांची वाढ) 

• तूर डाळ  - ११५-१२५
• हरभरा डाळ - ७०-७५
• उडीद डाळ - १००-११५
• मूग डाळ -९०-१०५

 आणखी वाचा - जवानांनी पेटता सिलिंडर वेळीच बाहेर काढला

बफर स्टॉक म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने कांदा आणि डाळींच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन चार वर्षांपूर्वी बफर स्टॉकचा निर्णय घेतला. त्यात Price Stabilization Fund (PSF)अंतर्गत डाळी आणि कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या जातात. आर्थिक वर्ष 2015-16पासून हा बफर स्टॉक करण्यात येत असून, यंदाच्यावर्षात डाळींचा 20 लाख टन बफर स्टॉक करण्याचं केंद्राचं लक्ष्य  आहे.