नवी दिल्ली- देशातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी उद्यापासून (1 मे) लसीकरण मोहिमेची घोषणा झाली असली तरी लस तुटवड्यामुळे राज्यांनी आता या वयोगटातील नागरिकांना लगेच लसीकरणासाठी रांगा लावू नका असे सांगणे सुरू केले आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांप्रमाणेच भाजप शासीत राज्यांनीही हे कारण पुढे करून हात वर केले आहे. लसीसाठी उद्यापासून गर्दी होण्याची चिंताही राज्यांना सतावू लागली असून केंद्राने हस्तक्षेप करावा आणि या वयोगटाच्या लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून द्यावा अशी सूचनाही राज्यांकडून पुढे आली आहे.

केंद्राने तिसऱ्या टप्प्यात या वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. यासाठी कोविन पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत दीड कोटीहून अधिक व्यक्तींनी नावनोंदणी केली आहे. परंतु, लसवितरणाची जबाबदारी असलेल्या राज्यांना उत्पादक कंपन्यांकडूनच अद्याप पुरेशी लस मिळत नसल्याने मोहीम राबवायची कशी हा सवाल राज्यांचा आहे.

प्राधान्यक्रम ठरवा

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून ही सूचना केली. राज्य सरकारने कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींचे प्रत्येकी २५-२५ लाख डोस उत्पादक कंपन्यांकडून मागितले. मात्र, छत्तीसगडला फक्त भारत बायोटेकचे उत्तर आले असून मागणीच्या तुलनेत केवळ तीन लाख लशींचा साठा या महिन्यात मिळेल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात नावनोंदणी झाल्याने लसीकरण केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ शकते आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या वयोगटामधील लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम केंद्राने ठरवावा तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचितांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी बघेल यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे या घटकांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची अडचण लक्षात घेऊन वितरण केंद्रांवर नोंदणीचीही सुविधा द्यावी, असेही आवाहन बघेल यांनी केले आहे.

अशीच अडचण दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही जाणवत आहे. लसीकरण केंद्रांवर रांगा लावू नयेत. लस उपलब्ध झाल्यानंतर वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. दिल्ली सरकार उत्पादक कंपन्यांच्या संपर्कात आहे, मात्र अद्याप साठा पोहोचलेला नाही. येत्या दोन ते तीन दिवसांत कोविशिल्डचे तीन लाख डोस मिळण्याची शक्यता असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. पंजाब, ओडिशाने अशीच हतबलता आधी व्यक्ती केली होती. यात महाराष्ट्राची भर पडली आहेच. परंतु भाजपशासित राज्यांमध्येही लसीचा पुरेसा साठा पोहोचलेला नसल्याचे चित्र आहे.

कर्नाटकमध्ये अद्याप लस उपलब्ध झाली नसल्याने १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला उशीर होऊ शकतो, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ.के.सुधाकर यांनी शुक्रवारी दिली. उद्यापासून (ता.१) या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करणे शक्य नाही. लशीच्या उपलब्धतेबाबत अधिकृत माहिती मिळताच त्याबाबत सांगितले जाईल, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने एक मे पासून या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात ते बोलत होते. ते म्हणाले, की सीरम इन्स्टिट्यूटला एक कोटी लशींची ऑर्डर दिली आहे. त्यासाठी ४०० कोटी रुपयेही देण्यात आले आहेत. मात्र, कंपनी अद्याप लस पुरवू शकत नाही. सीरमकडून कोविशिल्ड लशीचे डोस आले की पात्र व्यक्तींना राज्य सरकारकडून कळविले जाईल. १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण कधी सुरू होणार, याची नेमकी तारीख जाहीर करता येणार नाही. मात्र, लस विनामूल्य दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, उद्यापासून (ता.१) लसीकरणासाठी गर्दी न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

अरुणाचलचे लसीकरणही लांबणीवर

अरुणाचल प्रदेशनेही तांत्रिक मुद्द्यावरून १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण पुढे ढकलले. राज्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाचा कार्यक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे, अशी माहिती अरुणाचलच्या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचे संचालक डॉ. सी.आर. खम्पा यांनी दिली. यासंदर्भात अधिक सविस्तर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. राज्यातील ४५ वर्षांवरील नागरिक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण मात्र सुरू राहील.

गुजरात, कर्नाटकमध्येही तुटवडा

गुजरात सरकारनेही पुरेसा साठा मिळाल्यानंतरच लसीकरण करता येईल असा पवित्रा घेतला आहे. तर हीच परिस्थिती एक कोटी डोसची मागणी करणाऱ्या कर्नाटक सरकारपुढेही आहे. उद्या लसीसाठी गर्दी टाळावी, असे आवाहन कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री के. सुधाकर यांना करावे लागले आहे. मागणी केलेल्या एक कोडी डोससाठी कंपन्यांकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे साठा उपलब्ध झाल्यानंतर वितरणाचे वेळापत्रक कळवता येईल असेही कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे.