Corona Vaccination : नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यास उत्सुक असलेल्या १८ ते ४५ वयोगटातील सर्वांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कारण आज दुपारी ४ वाजल्यापासून यासाठी नोंदणीला सुरवात होणार आहे. कोविन वेब पोर्टल आणि आरोग्य सेतू अॅपवर तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल. देशात वाढत चाललेल्या कोरोना संक्रमणामुळे १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना लसीकरणासाठी नोंदणी करून वेळ निश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

राज्यातच नव्हे तर देशभरात सध्या लसींचा तुटवडा आहे. परिणामी, लसीकरण मोहिमेदरम्यान गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या गोंधळापासून वाचण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर नोंदणी करण्याचा पर्याय रद्द करण्यात आला आहे. फक्त ४५ वर्षांपुढील नागरिक लसीकरण केंद्रावरच नोंदणी करू शकतात. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा सल्ला अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

१८ वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यास सुरवात झाल्यानंतर लसीची मागणी वाढू शकते. गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कोविन अॅपवर लसीसोबत दिवस आणि वेळेचीही नोंदणी करावी लागणार असल्याचे म्हटले आहे. सध्या खासगी डॉक्टर्स सरकारकडून २५० रुपये आकारून लस विकत घेत आहेत. एक मे पासून ही व्यवस्था बंद होणार आहे. त्यांना थेट लस उत्पादक कंपन्यांकडून लसींची खरेदी करावी लागणार आहे.

लस घेण्यासाठी CoWIN ऍपवर रेजिस्ट्रेशन करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे :-

रेजिस्ट्रेशन कसे कराल?

- सर्वात प्रथम cowin.gov.in या वेबसाईटला भेट द्या.

- येथे आधार कार्ड नंबर किंवा मोबाईल नंबर भरा.

- तुम्हाला ओटीपी मोबाईलवर मिळेल, नंबर टाकून रेजिस्ट्रेशन करा.

- रेजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तुम्ही लसीकरणासाठी दिवस आणि वेळ ठरवू शकता.

- हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तुम्ही लस घेऊ शकता.

- यावेळी तुम्हाली रेफ्रन्स आयडी मिळेल, याच्या माध्यमातून तुम्हाला लस सर्टिफिकेट मिळू शकते.

रेजिस्ट्रेशनच्यावेळी तुमच्याकडे खालीलपैकी एक डॉक्युमेंट असणे आवश्यक आहे :-

- आधारकार्ड

- पॅनकार्ड

- मतदानकार्ड

- ड्रायव्हिंग लायसेन्स

- हेल्थ इन्शुरन्स स्मार्ट कार्ड

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्ड

- पासपोर्ट

- बँक/पोस्ट ऑफिसकडून जारी करण्यात आलेले पासबुक

- पेन्शन डॉक्युमेंट

- सर्व्हिस आयडेन्टी कार्ड (केंद्रीय/राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेले)

आरोग्य कर्मचारी, कोरोना योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील सर्वांना केंद्र सरकारतर्फे नि:शुल्क लस दिली जाणार आहे. लस बनविणाऱ्या कंपन्यांनी १ मे अगोदर राज्य सरकारसाठी उपलब्ध असलेल्या ५० टक्के लसींच्या किंमती जाहीर कराव्या लागतील. याआधारे खासगी हॉस्पिटल्स आणि इतर सर्व लसींची खरेदी करू शकतील.