नवी दिल्ली : देशातील तरुणांमध्ये आणि मुलांमध्ये ऑनलाइन गेमचे (Online Mobile Game) वाढते प्रमाण पाहता केंद्र सरकारने ()Central Government) नियामक (Regulator) नेमण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू केला आहे. ऑनलाइन गेमिंगमध्ये लावण्यात येणारा पैसा पांढरा होण्याच्या भीतीने सरकार हे पाऊल उचलण्याचा विचारात आहे. दरम्यान, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत केले आहे. तसेच नियामकाच्या नियुक्तीमुळे या क्षेत्रावरील अनिश्चिततेची टांगती तलवार दूर होऊन गुंतवणूकही वाढेल, असे मत व्यक्त केले आहे. याशिवाय सरकार ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी विद्यमान फ्रेमवर्कचेदेखील पुनरावलोकन करत आहे. याबाबत अमर उजालाने वृत्त प्रकाशित केले आहे. ( Regulator For E Gaming In India)

सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार अशा युनिट्सचे नियामक कोण असेल यावर विचार करत असून, ही जबाबदारी आर्थिक क्षेत्राच्या कोणत्याही नियामकाकडे सोपवली जाणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. कारण आवश्यक कौशल्याअभावी ते हे काम पूर्ण समर्पणाने पार पाडू शकणार नाही. अशा प्रकारच्या उपक्रमांना परवानगी आहे की ते आर्थिक व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत याचा तपास सरकारी पातळीवर केला जात आहे.

भारतातील ई-गेमिंग उद्योग वेगाने लोकप्रिय होत आहे आणि त्यांच्या वार्षिक महसूलात सातत्याने वाढ होत आहे. जगातील टॉप पाच मोबाइल गेमिंग बाजारपेठांमध्ये भारताचा समावेश होतो. त्यासाठी विविध मंत्रालयांशी बोलणे सुरू आहे. असे ई-गेमिंग फेडरेशनच्या (EGF) वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे. ई-गेमिंगचे नियमन करणाऱ्या केंद्रीय एजन्सीसमोर सर्व अटी व शर्ती स्पष्ट होतील. म्हणूनच यासाठी रेग्युलेटर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचा फायदा ऑनलाइन खेळाशी संबंधित सर्वांना होईल असे ते म्हणाले.

ई-गेमिंग फेडरेशनने ऑनलाइन रमी उद्योगासाठी पारदर्शक, व्यावसायिक आणि निष्पक्ष ऑपरेटिंग मानके विकसित करण्यासाठी यूएस आणि युरोपीय देशांमधील गेमिंग नियामकांसोबत काम केले आहे. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी EGF ही एक स्वतंत्र स्वयं-नियामक संस्था आहे.