आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलन करत आहेत. दिल्लीकडे कूच करण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना पंजाब-हरियाणा सीमेवर थांबवण्यात आले आहे, शेतकरी त्याठिकाणी तळ ठोकून बसले आहेत. शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठकांच्या तीन फेऱ्या झाल्या. मात्र, या बैठकांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. यानंतर आज (रविवारी) पुन्हा एकदा शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये चर्चेची चौथी फेरी होणार आहे. अशा स्थितीत या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.

यापूर्वी 8, 12 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात बैठका झाल्या, मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही, पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्याच्या त्यांच्या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या 10 मागण्या मान्य केल्या आहेत. तीन मागण्यांवर हे प्रकरण अडकले आहे. म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी कायदा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन यावर एकमत होऊ शकले नाही.

केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनीही आज (रविवारी) शेतकरी संघटनांसोबत होणाऱ्या बैठकीत काहीतरी तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. यावर लवकरच तोडगा काढू, असेही ते म्हणाले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. मात्र, याला मान्यता मिळणार की नाही आणि शेतकरी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्यावर ठाम राहणार की घरी परतणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता आज होणाऱ्या बैठकीनंतरच मिळतील.

'बैठकीतून काहीतरी सकारात्मक व्हावे अशी आमची इच्छा'

शेतकऱ्यांच्या वतीने चौथ्या फेरीत सहभागी झालेले शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर म्हणाले की, आम्ही सकारात्मक विचाराने बैठकीला जाऊ. सरकारनेही सकारात्मक व्हावे आणि या बैठकीतून काहीतरी मार्ग निघाला पाहिजे, अशी आमची इच्छा आहे. सरकारने हा प्रश्न सोडवावा अशी आमची इच्छा आहे. MSP खरेदीची हमी देण्यासाठी सरकारने कायदा करावा अशी आमची इच्छा आहे. आता ते कसे करायचे हे सरकारने ठरवावे. बैठकीत सकारात्मक चर्चा व्हायला हवी. त्यानंतर विजयाचा नारा देत आम्हाला घरी जायचे आहे.

हरियाणा पोलिसांनी केलेल्या गोंधळाच्या आरोपावर ते म्हणाले की शेतकरी संयम राखत आहेत. काँग्रेस पाठीशी आहे, आम आदमी पार्टी आमच्या पाठीशी आहे आणि ते सहकार्य करत आहे, असे आरोप होत आहेत. आम्हाला शांततेने निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. निमलष्करी दल आमच्यावर सोडू नये.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी काल (शनिवारी) मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायत घेतली. त्यात त्यांनी जाहीर केले की, एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसह त्यांच्या मागण्यांसाठी 21 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये शेतकरी आंदोलन करणार आहेत. शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचे ते म्हणाले. देशात जमिनीच्या किमती वाढतील, पण पिकांचे भाव कमी होतील. 13 महिन्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनातही आम्ही सांगितले होते की, देशात भाकरीवर नियंत्रण असेल, भाकरीचा निर्णय भुकेच्या आधारावर होईल.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

1. सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी एमएसपी हमी कायदा करण्यात यावा.

2. डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार पिकांचे भाव ठरवावेत. एमएसपी सर्व पिकांच्या सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के जास्त होता.

3. शेतकरी आणि शेतमजुरांचे कर्ज माफ करावे. शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवले पाहिजे.

4. 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन देण्यात यावी.

5. भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा लागू करावा.

6. लखीमपूर खेरी घटनेतील दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. आरोपींचा जामीन रद्द करण्यात यावा.

7. मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी.

8. वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.

9. मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवसांचे काम आणि 700 रुपये मजुरी देण्यात यावी.

10. शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि सरकारी नोकऱ्या द्याव्यात. या करारानुसार जखमींना 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी. दिल्ली मोर्चासह देशभरातील सर्व आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे रद्द करण्यात यावेत.

11. बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कायदे करावेत. पीक विमा सरकारनेच करावा.

12. मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी.

13. संविधानाची 5वी अनुसूची लागू करून आदिवासींच्या जमिनींची लूट थांबवावी.

हरियाणातील 7 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी पुन्हा वाढवली

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणातील सात जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी वाढवण्यात आली आहे. आता अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद आणि सिरसा येथे 19 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री 12 पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहे. याबाबत हरियाणा सरकारने पुन्हा एकदा परिपत्रक जारी केले आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून या जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी लागू आहे.