अत्यंत आव्हानात्मक स्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था असताना धाडसीपणाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारून नरसिंहराव यांनी नवे आर्थिक पर्व सुरू केले. दूरदर्शी, द्रष्टे, मितभाषी आणि भाषाप्रभू नरसिंहराव यांना आज भारतरत्न जाहीर झाला. या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचे केलेले स्मरण.

भारताचे दहावे पंतप्रधान (कै.) पामुलपर्थी वेंकट (पी. व्ही.) नरसिंह राव यांनी त्यांच्या 1991ते 1996 या कारकीर्दीत देशाचा अमुलाग्र कायापालट केला, तो आर्थिक उदारीकरणाच्या अंमलबजावणीने. भारतीय राजकारण आणि अर्थकारणातील ते चाणाक्य होते. त्यांची तुलना चीनचा कायापालट करणाऱ्या दंग ज्याव फंग या ज्येष्ठ नेत्याशी करावी लागेल.

देशाचे पंतप्रधानपद केवळ उत्तर भारतीय नेताच करू शकतो, हा पायंडा मोडून काढणारे ते काँग्रेसचे दक्षिणेतील पहिले राजकीय नेते होते. नरसिंहराव दिसण्यास आणि बोलण्यात अतिशय सौम्य होते. परंतु, सौम्य व्यक्तित्वामागे होता निर्धार आणि दूरदृष्टी.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ डॉ मनमोहन सिंग यांची त्यांनी अर्थमंत्रीपदासाठी निवड केली. तसेच नोकरशाहीची सूत्रे हलविण्यासाठी उद्योग मंत्रालयाचे माजी सचिव अमरनाथ वर्मा यांची निवड पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिव म्हणून केली. यामुळे धोरणाचे सूत्रसंचालन करण्यात शिस्त तर आलीच, परंतु इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीपासून भ्रष्टाचाराचा आणि परवाना प्रणालीचा अड्डा ठरलेले उद्योग मंत्रालय, आयात निर्यात विभाग यांना संपुष्टात आणण्यात ते यशस्वी झाले.

त्यांच्या कारकीर्दीत 1951चा इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन कायदा रद्द करण्यात आला. देशाने उदारीकरणाकडे वेगाने वाटचाल केल्याने अर्थव्यवस्थेला गती आली. देशातील अनेक क्षेत्रात उत्साहाची नवी लाट पसरली.

मध्यममार्गी भारत

नरसिंहराव यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सरकार अल्पमतात असतानाही त्यांनी ते तब्बल पाच वर्षे चालविले. त्यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाबाबत गेल्या वीस वर्षात कोणत्याही पंतप्रधानाला माघार घेता आलेली नाही. राव यांच्या सोबत मला 1994 मध्ये स्वित्झर्लंड येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या शिखर परिषदेला जाण्याची संधी मिळाली. त्यात त्यांनी केलेले भाषण ऐतिहासिक होते.

राव यांच्या उदारीकरणाच्या धोरणाकडे पाहता, परदेशातील अनेक उद्योगपती भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार होते. भारत सवंग भांडवलशाहीकडे झुकणार, असा त्यांचा समज होता. परंतु, राव यांनी त्यांना सांगितले, की भारत मध्यम मार्गाचा (मिडल पाथ) अवलंब करणार आहे. टोकाचा समाजवाद नाही, की टोकाची भांडवलशाही नाही, असा संकेत त्यांनी दिला.

जागतिक कीर्तीच्या एका औषध कंपनीला हिमाचाल प्रदेशात जागा हवी होती. त्यांची बोलणी राव यांच्याबरोबर गेलेल्या अधिकाऱ्यांशी सुरू होती. कंपनीच्या सीईओने सुचविले, की हिमाचलमधील हवा, मुबलक पाणी असल्याने तसेच तेथे डासांचा उपद्रव नसल्याने संबंधित जागा कंपनीला देण्यात यावी. तथापि, राव यांनी त्यास नकार दिला. परदेशी कंपन्यांना हव्या त्या ठिकाणी जागा मिळणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

पक्षनेतृत्वाकडून उपेक्षा

पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा नरसिंहराव यांच्याकडे काँग्रेसचे अध्यक्षपदही होते. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हेही पंतप्रधान आणि काँग्रेस अध्यक्ष होते. दोन पदांची परंपरा पुढे चालणार की नाही, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. कारण, त्या दरम्यान सोनिया गांधी यांचा पक्षात वाढलेला प्रभाव. राव यांच्याकडे दोन्ही पदे असावी, यास त्यांचा विरोध होता. त्यामुळे, त्यांनी सीताराम केसरी यांचे नाव सुचवून राव यांचे अध्यक्षपद अत्यंत अपमानास्पद रितीने काढून घेतले.

दुसऱ्या एका कारणाने सोनिया गांधी नाराज होत्या, ते म्हणजे, सरकारच्या धोरणामध्ये आणि शासन चालविण्यामध्ये राव यांनी कोणतीही ढवळाढवळ करू दिली नाही म्हणून. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांना सोनिया गांधी यांनी सन्मानाची वागणूक दिली नाही. त्यांचा मृतदेह दर्शनासाठी काँग्रेसच्या कार्यालयात ठेवण्यास त्यांनी नकार दिला.

मराठीवर प्रभुत्व

राव विद्वान साहित्यिक, बहुभाषिक, परंतु मितभाषी होते. नागपूर नजिकच्या रामटेक मतदार संघातून ते निवडून येत. ते अस्खलित मराठी बोलत. मीही त्यांच्याशी मराठीतून बोलत असे. मजेची बाब म्हणजे, त्यांच्या मंत्रिमंडळात शरद पवार, माधवराव शिंदे, बी. शंकरानंद, एन.के.पी साळवे, शंकरराव चव्हाण, सुरेश कलमाडी, मुकुल वासनिक हे सात मराठी भाषक मंत्री होते. मंत्रिमडळाच्या बैठकीतही राव त्यांच्याबरोबर मराठीतून संवाद साधत असल्याने ते काय बोलताहेत, हे इतर मंत्र्यांना कळत नसल्याने ते काहीसे नाराज होतं. पण, त्याकडे राव फारसे लक्ष देत नसत. त्यांच्या चेहऱ्याची ठेवण अशी होती, की ओठांचा चंबू दिसे. व्यंगचित्रकारांसाठी तो एक विषयच झाला होता. गॉडमॅन चंद्रास्वामी हे त्यांचे राजकीय गुरू.

निर्णयास कमालीचा विलंब

दिल्लीच्या राजकारणात ‘‘थंडा करके खाव’’ अशी एक म्हण आहे. राव यांच्या कार्यपद्धतीला ती चपखल लागू होते. राजकीय निर्णय घेण्यास ते कमालीचा विलंब लावीत. निर्णय घेण्यास विलंब लावला की आपोआप तो सुटतो, असे त्यांना वाटते, अशी टीका त्यांच्यावर होत असे.

त्याचे उदाहरण म्हणजे, भाजप, शिवसेना व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते अयोध्येतील बाबरी मशिद उद्धवस्त करीत होते, त्या 6 डिसेंबर 1992 रोजी ती उद्धवस्त होईपर्यंत त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली नाही. आम्हा काही पत्रकारांना माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर सांगत होते, की त्या दिवशी अनेकदा राव यांना फोन करूनही त्याला त्यांनी काही प्रतिसाद दिला नाही. त्या घटनेपासून अल्पसंख्याक बऱ्याच प्रमाणात काँग्रेसपासून दूर गेले. ते आजवर परतलेले नाहीत.

विद्वतेचा बहुमान

राव यांचा जगात मोठा सन्मान होता, ते त्यांच्या विद्वत्तेमुळे आणि परराष्ट्र धोरणाचे सूत्रचालन करताना भारताची प्रतिमा उंचावल्यामुळे. स्वतःची भाषणे राव स्वतः संगणकावर टाईप करीत. त्यामुळे त्यांना स्पीचरायटरची गरज भासत नसे. शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे त्यांनी गृहमंत्री पद सोपविले होते. तथापि, जम्मू काश्मीरची जबाबदारी त्यांनी गृहराज्यमंत्री राजेश पायलट यांच्यावर सोपविल्याने चव्हाण शेवटपर्यंत नाराज होते.

मे 1996 मध्ये पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राव यांना लखूभाई पाठक फसवणूक खटला, सेंट किट्स खटला आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा भ्रष्टाचार प्रकरणावरून न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. न्यायलयात उपस्थित राहून त्यांनी हे खटले लढविले. स्वतः युक्तिवाद केला. त्यांच्या राजकीय जीवनाच्या अखेरीस त्यांना ज्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले, ती एक प्रकारची शोकांतिका असली, तरी अर्थव्यवस्थेचा अमुलाग्र कायापालट करणारा प्रगल्भ पंतप्रधान हीच त्यांच्या प्रतिमेची आणि कारकीर्दीची नोंद इतिहास करील.