जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात गरीबीचे प्रमाणही मोठे आहे. मात्र, भारताने गरीबीवर मात करण्याच्या दृष्टीने एक मोठी कामगिरी केल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांनी दिली आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये भारतातील ४१.५ कोटी नागरिक दारिद्र्यातून बाहेर आल्याचं यूएनने म्हटलं आहे.

२००५-०६ ते २०१९-२१ या कालावधीमधील ही आकडेवारी असल्याचं यूएनच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. या १५ वर्षांच्या काळात देशातील गरीबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. केवळ भारतच नाही, तर आणखी २५ देशांनी या काळात आपल्या गरीबी इंडेक्समध्ये सुधारणा घडवून आणली आहे.

वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्सने (Multidimensional Poverty Index) ही आकडेवारी जारी केली आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) आणि ऑक्सफोर्ड गरीबी आणि मानव विकास मोहीम (OPHI) या संस्थांनी ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटीमध्ये ही माहिती देण्यात आली.

भारतासह इतर देशांचा समावेश

वेगाने विकास होत असलेल्या देशांमध्ये भारतासह कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया आणि व्हिएतनाम अशा देशांचा समावेश आहे. यामुळे जगभरातील गरीबी नष्ट करणे शक्य असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.

देशात केवळ १६.४ टक्के गरीब

२००५-०६ साली देशातील गरीबांची टक्केवारी ५५.१ टक्के होती, जी २०१९-२१ या कालावधीमध्ये केवळ १६.४ टक्के एवढी झाली. २००५-०६ साली देशातील बहुआयामी गरीबांची संख्या ६४.५ कोटी होती. तर, २०१५-१६ साली ही संख्या ३७ कोटींवर पोहोचली. त्यानंतर २०१९-२१ या वर्षीपर्यंत ही संख्या केवळ २३ कोटींवर आली आहे.

सर्वच बाबतीत विकास

भारतातील पोषण संकेतांकानुसार गरीब आणि वंचित लोकांची टक्केवारी २००५-०६ साली ४४.३ टक्के होती. ती आता कमी होऊन केवळ ११.८ टक्के झाली आहे. तसेच, बालमृत्यू दर ४.५ टक्क्यावरुन १.५ टक्क्यांवर आला आहे. २००५-०६ मध्ये ५२.९ टक्के लोकांकडे अन्न शिजवण्यासाठी इंधन उपलब्ध नव्हते. आता ही संख्या १३.९ टक्के आहे.

पेयजलाच्या उपलब्धतेबाबत आकडेवारीमध्ये असं दिसून आलं, की २००५-०६ साली १६.४ टक्के लोकांकडे शुद्ध पेयजल उपलब्ध नव्हते. ही संख्या आता २.७ टक्के झाली आहे. तर, वीज पुरवठा उपलब्ध नसलेल्या व्यक्तींची आकडेवारी २९ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर आली आहे. २००५-०६ साली ४४.९ टक्के नागरिकांकडे घर नव्हते, ही संख्या आता १३.६ टक्के झाली आहे.