नवी दिल्ली : "कोरोना'च्या साथीचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचा विपरित परिणाम देशातील उद्योग-धंद्यांवर होत असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती अधिकच चिंताजनक बनत चालली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीनंतर केलेल्या पाहणीत ही बाब समोर आली आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास रिझर्व्ह बॅंकेला लवकरच आणखी व्याजदरकपात कपात करावी लागेल, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

सततच्या "लॉकडाउन'नंतरही "कोरोना'ची साथ फारशी आटोक्‍यात येत नसल्याने उद्योग क्षेत्रावर मंदीचे सावट पसरलेले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेचे मापदंड तपासून पाहिले तर गांभीर्य लक्षात येते. केंद्र सरकारने मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेले असले तरी त्यात खर्च, करसवलती, रोखीतील पाठबळाचा समावेश नसल्याने अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी आणखी ठोस उपाय योजण्याची गरज असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. रोजगाराच्या बाजारपेठेतून काहीसे सकारात्मक संकेत मिळायला सुरवात झाली असली तरी रिटेल ते रिअल इस्टेट, ऑटो ते सिमेंट अशा साऱ्याच क्षेत्रांतील स्थिती अजूनही चिंताजनक आहे.

हे वाचा - 1 ऑगस्ट पासून बदलणार 10 नियम, तुम्हाला बसू शकतो आर्थिक फटका

घसरणीचा अंदाज काय सांगतो?

• पहिल्या तिमाहीतील घसरण - अंदाजे 20 टक्के
• दुसऱ्या तिमाहीतील अंदाज - 6 टक्के
• नंतरच्या तिमाहीतील अंदाज - 0.3 टक्के
• चालू पूर्ण आर्थिक वर्षाचा अंदाज - 5.1 टक्के

"कोविड-19'च्या प्रसाराचा विचार केला, तर भारत हा अमेरिका आणि ब्राझील पाठोपाठ तिसरा सर्वांत मोठा प्रादुर्भित देश ठरला आहे. लॉकडाउनमध्ये सातत्याने वाढ करूनही साथ आटोक्‍यात येताना दिसत नाही. त्यामुळे दुसरी तिमाही आणि कदाचित पूर्ण आर्थिक वर्षच खराब जाण्याची शक्‍यता सुमारे 60 अर्थतज्ज्ञांच्या पाहणीतून पुढे आली आहे.

हे वाचा - २८९२ कोटींच्या कर्जापायी अनिल अंबानींनी गमावले मुख्यालय; येस बँकेने केली कारवाई

यावर्षी चलनवाढीची सरासरी 4.5 टक्के राहण्याची शक्‍यता असून, येत्या 4 ते 6 ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीत "रेपो रेट'मध्ये आणखी पाव टक्‍क्‍याने कपात होऊ शकते, असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे.