नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता.७) सनदी सेवांमधील जम्मू-काश्‍मीर केडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू- काश्‍मीर पुनर्रचना कायदा-२०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील सनदी सेवांचे अधिकारी हे आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या केडरचा भाग असतील. आता नव्या आदेशामुळे जम्मू-काश्‍मीरमधील अधिकाऱ्यांची अन्य देशाच्या राज्यांमध्येही नियुक्ती होऊ शकेल.

- शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर रॅली सुरु; प्रजासत्ताक दिनी सरकारवर दबाव आणण्याची रंगीत तालीम​

यापूर्वी जम्मू-काश्मीर केडरच्या अधिकाऱ्यांची अन्य राज्यांत नेमणूक केली जात नव्हती. आता सरकारच्या नव्या आदेशानंतर जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही दुसर्‍या राज्यात करता येऊ शकते. २०१९मध्ये मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) मध्ये विभागणी केली.

- शेतकरी झुकणार नाहीत; 2024 पर्यंत आंदोलन करण्याची तयारी​

या निर्णयापासून केंद्र सरकारचे लक्ष जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासावर आहे. सरकार दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आहे. लडाखची संस्कृती प्रादेशिक संरक्षण आणि अस्मिता कायम राहील, यासाठी अमित शहा आणि लेह-लडाख यांच्या प्रतिनिधीमंडळात बैठक झाली होती. या मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही गृहमंत्र्यांनी केली होती.

केंद्र सरकारने अधिसूचना केली प्रसिद्ध
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, मोदी सरकार लडाखच्या विकासासाठी, भूभाग आणि संस्कृती जपण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि लडाखमधील जनतेची केंद्रशासित प्रदेशाबाबतची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण करून सरकारने आपली वचनबद्धता दर्शविली आहे.

- बिग बींची 'कॉलर ट्यून' डोक्यात जाते; थेट हायकोर्टात याचिका दाखल​

एजीएमयूटी केडरमध्ये समावेश
कलम ३७० हटविल्यापासून जम्मू-काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागले गेले. आता जम्मू-काश्मीर केडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ नुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील आयएएस, आयपीएस आणि इतर केंद्रीय सेवांच्या अधिकाऱ्यांचा एजीएमयूटी केडरमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

- देशभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)