नवी दिल्ली/ गुवाहाटी : "नागरिकत्व' कायद्यावरून ईशान्य भारतामध्ये आंदोलनाचा मोठा आगडोंब उसळल्याने याचा मोठा फटका जपानचे पंतप्रधान शिंजो ऍबे यांच्या प्रस्तावित भारत दौऱ्यालाही बसला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऍबे यांची 15 आणि 17 डिसेंबर रोजी गुवाहाटीमध्ये भेट होणार होती. पण, आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऍबे यांचा भारत दौरा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, आज येथील आंदोलनाची तीव्रता काहीशी कमी झाली असली, तरी तणाव मात्र कायम आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी म्हटले आहे की, "भारत आणि जपान या दोन्ही देशांनी एकत्रित विचार करूनच ऍबे यांचा हा दौरा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लवकरच दोन्ही देशांना सोयीची ठरेल अशी तारीख निश्‍चित करण्यात येईल.'' गुवाहाटीतील आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता ऍबे यांना भारतामध्ये येणे शक्‍य होणार नाही, असे जपानी अधिकाऱ्यांनीच भारताला कळविले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता भारत जपान द्विपक्षीय संमेलन हे पुढील वर्षी होण्याची शक्‍यता आहे. तत्पूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाने मागील आठवड्यामध्येच ऍबे यांच्या भारत दौऱ्याची घोषणा केली होती; पण ते नेमके कोठे भेटणार हे मात्र जाहीर केले नव्हते.

अविवाहित जोडप्याने हॉटेलात एकत्र राहणे गुन्हा नाही

दरम्यान, नागरिकत्व विधेयकास बुधवारी संसदेने मान्यता दिल्यानंतर गुरुवारी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर या संदर्भातील कायदा अस्तित्वात आला होता. तीन दिवसांच्या हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आसाम, मेघालयातील परिस्थिती आज शांत होती; पण अनेक भागांमध्ये तणाव कायम होता. शिलॉंगमधील संचारबंदी आज बारा तासांसाठी शिथिल करण्यात आली. या भागातील मोबाईल आणि इंटरनेटसेवा मात्र अद्याप स्थगितच आहे.

एकनाथ खडसे हे आमचे मित्र; ते सोबत आले तर... : बाळासाहेब थोरात

कॉंग्रेस, "आसू' तृणमूल सर्वोच्च न्यायालयात
गुवाहाटीत दुकानांबाहेर लोकांच्या रांगा
"एनआरसी' विरोधात प. बंगालमध्ये आंदोलन
शिलॉंगमधील संचारबंदी बारा तासांसाठी शिथिल
दिब्रुगड शिलॉंगची विमानसेवा विस्कळितच
ईशान्येतील पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

बेकायदा निर्वासितांबाबत पंतप्रधानांनी दिलेले आश्‍वासन पाळलेले नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवू शकत नाहीत. नागरिकत्व विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर दिवसभरात राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली, हे दुर्दैवी आहे.- सामूज्जल भट्टाचार्य, मुख्य सल्लागार, ऑल आसाम स्टुडंट युनियन

कोणत्याही स्थितीमध्ये हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही. लोकशाहीमध्ये हिंसाचारास स्थान नसते. सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आपल्या पाल्यांनी कोणत्याही हिंसक आंदोलनामध्ये सहभागी होता कामा नये, याची काळजी त्यांच्या पालकांनी घ्यावी. - सर्वानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री, आसाम