नवी दिल्ली - पश्चिम बंगाल (West Bengal), केरळ, तामिळनाडू, आसाम व केंद्रशासित पुडुचेरी मधील निवडणूक निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली, की राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय जनता पक्षाला (BJP) कोणताही राजकीय पक्ष प्रतिस्पर्धी म्हणून उरलेला नाही. त्याचबरोबर, भाजपच्या रथाची घोडदौड थांबविण्यास प्रादेशिक पक्ष समर्थ आहेत, हे ही स्पष्ट झाले. कितीही प्रयत्न केले, साम, दाम, दंड, भेद आदी पर्याय वापरले, तरी देशातील सर्व राज्यात भाजपची फूटप्रिंट पडणे अशक्य आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेस व केऱळ (Kerala) वगळता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जवळजवळ मोडीत निघालेत. पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे तीन दशके राज्य करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं अस्तित्व तिथं संपुष्टात आलं. तेथे निकृष्ट प्रचाराची रणधुमाळी करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व दोनशे जागा जिंकण्याची बढाई मारणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गर्वाचं घर मतदारांनी खाली केलं. तथापि, 2018 मधील केवळ तीन जागांवरून भाजपच्या आमदारांची संख्या 74 वर गेली, ही त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब होय. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपला 42 पैकी 18 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे, विधानसभेच्या निवडणुकात आपलीच सरशी होईल, या विचारात मोदी-शहा होते. पश्चिम बंगालमधील निकालातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की केवळ हिंदूंचे तुष्टीकरण व धर्माच्या व रामाच्या नावावर मत मिळविण्यात मर्यादा असून, आम्हाला सर्व समावेशक राजकारण करावे लागेल. तसेच, वुइ मस्ट रिस्ट्रेन यूज ऑफ बॅड वर्ड्स, या भाजपचे पश्चिम बंगालचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकुमार बोस यांच्या सल्ल्याची दखल भाजपला घ्यावी लागेल. (journalist vijay naik write on west bengal kerala tamilnadu assam puducherry election result)

मोदी उपरोधिक भाषेत खिल्ली उडवित ममता बॅनर्जी यांना दीदी ओ दीदी असे संबोधत होते. तर, दीदी को पश्चिम बंगालसे उखाडके फेक देंगे, अशी टोकाची भाषा अमित शहा करीत होते. त्यातून त्यांचा राजकीय अहंकार किती शिगेला पोहोचलाय, हे देशापुढे आले. उलट ममता बॅनर्जी यांनी मोदी-शहा यांना धडा शिकविला, तसेच, भाजपला लाभ मिळावा, म्हणून आठ टप्प्यात निवडणूका घेणाऱ्या पक्षपाती निवडणूक आयोगालाही प्रत्युत्तर दिले. निवडणूक आयोगाची इतकी बेअब्रू आजवर झाली नव्हती, की त्यांस खुनी असा शिक्का कोणच्याही न्यायालयाने दिला नव्हता. याचा थेट ठपका माजी निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्यावर आहे.

मोदी यांनी नोटाबंदी केल्याने लाखो लोक देशोधडीला लागले होते. परंतु, त्यानंतर झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकात जनतेने भाजपला भरघोस कौल दिला होता. त्याची पुनरावृत्ती कोविदच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये होईल, असे त्यांना वाटले. म्हणूनच, मुस्लिम मतांची भाजपने काळजी केली नाही. केवळ हिंदूच्या मतांवर सरशी होईल, असे गणित बांधले. परंतु, मोदी- शहा यांच्या व ममता बॅनर्जी यांच्या जाहीर सभा होत असताना, कोणतेही नियम न पाळल्याने करोनाची लागण वेगाने पसरून त्यातील अऩेकांचा मृत्यू होत होता, हे मतदारांच्या नजरेतून सुटले नाही. भाजपने तृणमूलमधील अनेक भ्रष्ट नेत्यांना एकामागून एक पक्षप्रवेश देऊन पक्षनिष्ठांना वगळून त्यांना उमेदवारी देऊन पावन केले व ममता बॅनर्जी यांची कंबरतोड करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपच सत्तेत येणार, दीदीच्या दहा वर्षांच्या सत्तेला लोक कंटळले आहेत, या भ्रमात हे नेते होते. त्यांनाही मतदारांनी दरवाजा दाखविला. त्यातील नंदिग्रामहून लढणारे नवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला असला, तरी बॅनर्जी यांना मिळालेल्या तब्बल 214 जागांकडे पाहता, येत्या दोन वर्षात त्यांच्याभोवती विरोधी पक्षांचे धृवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तज्ञांनुसार, ममता बॅनर्जी यांना साथ दिली, ती महिला व मुस्लिम मतदार व त्यांच्या सरकारने गरिबांकरीता दिलेली आर्थिक मदत या तीन घटकांनी. त्यांचे वर्णन टायग्रेस ऑफ वेस्ट बेंगाल असे करतात, त्यात निश्चितच तथ्य आहे. त्याच प्रमाणे, तृणमूल काँग्रेसच्या य़शाचे श्रेय बॅनर्जी यांचे राजकीय सल्लागार प्रशांत किशोर यांनाही द्यावे लागेल.

निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांविरूद्ध उसळलेला हिसांचार, त्यात अकरा लोकांचा गेलेला बळी पाहता, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी परिस्थिती हाताळली नाही, केंद्र सरकार राष्ट्रपतीचे शासन लागू करण्यास मागेपुढे पाहाणार नाही.

पश्चिम बंगालप्रमाणे केरळ व तामिळ नाडू या राज्यांनीही भाजपला साथ दिली नाही. एन निवडणुकीच्या तोंडावर मेट्रोमॅन इ. श्रीधरन यांनी केवळ तीन आठवडे आधी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना भाजपने भावी मुख्यमंत्री म्हणून प्रॉजेक्ट केले. त्याचा काहीएक लाभ भाजपला झाला नाही. उलट, 2016 मध्ये थिरूअनंतपुरममधील नेमॉम मतदार संघात जिंकलेल्या एकमेव जागेवरही भाजपचा उमेदवार पराभूत झाला. थिरूअनंतपुरममधून आलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधानांसह भाजच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांनी केरळात जोरदार प्रचार केला. भाजप सत्तेत आल्यास लव्ह जिहादचा कायदा करू, अशी वल्गना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ यांनी केली. परंतु, विधानसभेच्या 140 जागांपैकी तब्बल 113 जागा लढविणाऱ्या भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. 95 जागा लढविणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला 21 जागा मिळाल्या. युडीएफचे सरकार येण्यास त्या पुरेशा नव्हत्या. भाजपचे उमेदवार आठ मतदार संघात दुसऱ्या क्रमांकावर होते. भाजपच्या मतांचे प्रमाण 2016 मधील 15.3 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांवर घसरले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के.सुदर्शन दोन्ही मतदार संघातून पराभूत झाले. सत्ताधारी एलडीएफ (लेफ्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रन्ट) 91 जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर आला. निवडणुकीआधी केरळचे मुख्यमंत्री व काही अन्य नेत्यांवर केंद्राने सोन्याची तस्करी, मनी लॉंडरिगं आदी आरोपावरून जोरदार चौकशी सुरू केली होती. त्यामुळे आघाडी व मुख्यमंत्री पिनरयनी विजयन हे बदनाम होऊन एलडीएफची मते घटतील, असे गणित होते. ते सपशेल चुकले. मतदारांनी पुन्हा विजयन यांना विजय मिळवून दिला, या मागे महत्वाचे कारण म्हणजे कोविदच्या काळात आरोग्यव्यवस्थेचे केरळने केलेले चांगले व्यवस्थापन, हे होय.

तामिळनाडूमध्ये आण्णाद्रमुकची गेल्या दहा वर्षांची सत्ता संपुष्टात येऊन माजी मुख्यमंत्री एम. करूणानिधी यांचे चिरंजीव एम.के.स्टालीन यांच्या द्रमुकने मारलेली मुसंडी, यातून तामिळ नाडूतील सत्तापालट केवळ या दोन प्रादेशिक पक्षात होतो, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. 234 पैकी द्रमुकने 159, अण्णाद्रमुकने 75 जिंकल्या. स्टालीन हे आता द्रमुकचे निर्विवाद नेते झाले असून, भावी मुख्यमंत्री आहेत. दिल्लीत सत्तारूढ पक्ष काँग्रेस असो, की भाजप, त्यांनी पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीपासून (1991) अण्णाद्रमुकच्या अम्मा म्हणजे कै जयललिता यांच्याबरोबर निवडणूक समझोते केले. त्यांना काही लाभ झाला नाही. राव यांच्या काळात त्या मुख्यमंत्री होत्या. माजी पंतप्रधान कै अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात जयललिता यांनी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतला व वाजपेयी यांना अडचणीत आणले होते. जयललिता यांचे मन वळविण्याचे कै जसवंत सिंग व कै प्रमोद महाजन यांनी मद्रासला जाऊऩ केलेले प्रयत्न फोल ठरले होते. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी पुन्हा तीच चूक केली. हे पाहता, विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांना येन केन प्रकरणे कात्रीत पकडण्याचे धोरण सफल होणार नाही, हे निकालांनी दाखवून दिले आहे. तीन राज्यातील प्रादेशिक सरशीने देशातील संघराज्य पद्धती अधिक मजबूत झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.

पुडूचेरीमध्ये काँग्रेसची सद्दी संपली असून, भारतीय जनता पक्षाचे संमिश्र सरकार आले आहे. निवडणुकीपूर्वी तेथील काँग्रेसमध्ये फूट पाडून भाजपने मुख्यमंत्री नारायणस्वामी यांचे सरकार पाडले. दक्षिणेत भाजपचे अस्त्तित्व पुडूचेरी व कर्नाटकात राहील. तेलंगण, ओरिसा, आंध्र, केरळ, तामिळ नाडू यातील विरोधी पक्षांनी भाजपला जोरदार टक्कर दिली आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार व केंद्र यात दैनंदिन मारामारी चालू आहे. पंजाब, राजस्तान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र (युतीचे सरकार) या चार राज्यात काँग्रेसची सरकारे उरली आहेत.

आसाममध्ये भाजपला मिळालेले यश अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या बरोबरच राज्याचे अर्थमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांनी व अमित शहा यांनी आसाम पिंजून काढला. घुसखोर बांग्लादेशीयांना हुसकावून लावू, असे शहा यांनी वारंवार आश्वासन दिले. परिणामतः धास्तावालेल्या मतदारांना दिलासा मिळाला. नागरी नोंदणी कायदा प्रत्यक्षात आलेला नसला, तरी त्याची अंमलबजावणी करणार, असे भाजपचे आश्वासन कायम असल्याने निवडणुकीच्या एन तोंडावर स्थापन करण्यात आलेल्या दहा पक्षांच्या महाज्योत आघाडीची पीछेहाट झाली. सोनोवाल मुख्यमंत्री की हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाची अवस्था दयनीय झाली असून, भविष्य अंधारमय झाले आहे. पराभवाची मीमांसा आम्ही करू, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी सांगितले. काँग्रेसची पीछेहाट झाली, की नेहमी हीच रेकॉर्ड वाजविली जाते. तथापि, काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाची अपेक्षा करता येणार नाही. पर्यायाने, काँग्रेसचा सुरू असलेला ऱ्हास येथून पुढेही चालू राहाणार, हेच खरे.