Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटकात २०१३ व २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि कॉंग्रेसकडून तब्बल ३३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या दोन्ही पक्षांनी वरील दोन्ही निवडणुकांचा खर्च केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे, त्यातून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे.

२०१३ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणूक झाली, त्यावेळी केंद्रात काँग्रेस प्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत होता. शिवाय, त्या निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळाली होती.

कर्नाटकात राबवलं ऑपरेशन कमळ

२०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी केंद्रात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता होती. त्या निवडणुकीत राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती, पण भाजपला सर्वाधिक म्हणजे १०४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला बिनशर्त पाठिंबा दिला. त्यामुळे काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आघाडी सरकार सत्तेत आले व एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. पण ऑपरेशन कमळ राबवून वर्षभरातच भाजप पुन्हा सत्तेत आले व बी. एस. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री झाले.

2013 च्या निवडणुकीत धजदचा धुव्वा

२०१३ व २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने सर्वाधिक म्हणजे १८५ कोटी १७ लाख रूपये खर्च केले होते. भाजपने तुलनेत कमी म्हणजे १५० कोटी ७५ लाख रुपये खर्च केले होते. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने या दोन्ही निवडणुकांमध्ये केलेल्या खर्चाचा तपशिल निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे धजदने किती खर्च केले, याची माहिती उपलब्ध झालेली नाही. पण २०१३ च्या निवडणुकीत धजदचा धुव्वा उडाला होता. २०१८ च्या निवडणुकीत मात्र धजदने ३७ जागा मिळविल्या होत्या व त्यामुळे किंगमेकरची भूमिका निभावली होती.

येडियुराप्पांकडून कर्नाटक जनता पक्षाची स्थापना

२०१३ च्या निवडणुकीचा विचार केला, तर त्यावेळी सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसने जोर लावला होता. त्या निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून ९२ कोटी ३४ लाख रूपये खर्च करण्यात आले होते. तर २०१३ मध्ये भाजपने खूपच कमी म्हणजे २८ कोटी सात लाख रुपये खर्च केले होते. २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपमध्ये फूट पडली होती. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा यांनी कर्नाटक जनता पक्षाची स्थापना केली होती. बी. श्रीरामलू यांनीही भाजपमधून बाहेर पडून बीएसआर कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती. त्यामुळे भाजप त्या निवडणुकीत बॅकफूटवर गेला होता. २०१८ च्या निवडणूकीत सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न केले होते.

भाजपनं कर्नाटकात लावला जोर

केंद्रात सत्ता असल्यामुळे भाजपने कर्नाटकात जोर लावला होता. त्या निवडणुकीत भाजपने ११२ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च केले होते, त्यापैकी १०० कोटी ४५ लाख रुपये खर्च भाजपच्या केंद्रीय विभागाकडून करण्यात आला होता. राज्य विभागाकडून २२ कोटी २३ लाख रुपये खर्च झाले होते. २०१८ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून ९२ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. दोन्ही पक्षांकडून दोन्ही निवडणुकांमध्ये करण्यात आलेल्या खर्चापैकी बहुतेक पैसे हे जाहीरातीसाठीचे आहेत.

दोन्ही पक्षांकडून मोठा निधी खर्च

२०१८ मध्ये भाजपने ८४ कोटी १९ लाख रुपये तर २०१३ साली १४ कोटी ४९ लाख रुपये जाहिरातीवर खर्च केले होते. कॉंग्रेसचा जाहिरातीवरील खर्च तुलनेत कमी आहे. २०१३ मध्ये काँग्रेसने जाहिरातीसाठी १८ कोटी सहा लाख रुपये, तर २०१८ मध्ये २१ कोटी ६० लाख रुपये खर्च केले आहेत. स्टार प्रचारकांवर दोन्ही पक्षांकडून मोठा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

मोदींच्या सभांचा तपशील नाही

२०१८ मध्ये भाजपने स्टार प्रचारकांसाठी १६ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च केले आहेत. विशेष म्हणजे त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्नाटकातील प्रचार सभांचा खर्च समाविष्ट करण्यात आलेला नव्हता. २०१८ मध्ये काँग्रेस पक्षाकडून स्टार प्रचारकांसाठी १० कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. २०१३ मध्ये स्टार प्रचारकांसाठी भाजपने तीन कोटी ४६ लाख, तर काँग्रेसने तीन कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले होते.