बंगळुरु : कर्नाटकातील भाजप सरकारनं (Karnataka BJP Government) विधानसभा निवडणुकीच्या (Karnataka Assembly Election) पार्श्वभूमीवर मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीचं (SC/ST) आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.

सरकारनं हा निर्णय न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास आयोगाच्या (Justice H. N. Nagamohan Das Commission) अहवालानुसार, एससी आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के आणि एसटीसाठी 3 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आलीय. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) यांनी सर्वपक्षीय बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली ही घोषणा केली. या बैठकीत काँग्रेस आणि जनता दल (एस) नेतेही सहभागी झाले होते.

बोम्मई म्हणाले, लोकसंख्येच्या आधारावर अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांना आरक्षण (SC/ST Reservation) देण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाच्या शिफारशीनुसार, आज सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी आमच्या पक्षात (भाजप) यावर चर्चा झाली होती. यामध्ये एससी/एसटीच्या कल्याणासाठी आमची बांधिलकी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आज शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात येणार असून, यामध्ये यासंदर्भात औपचारिक निर्णय घेतला जाणार आहे.

एससी/एसटी खासदारांचा सरकारवर दबाव

आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बोम्मई सरकारवर SC/ST खासदारांचा प्रचंड दबाव होता. यासोबतच वाल्मिकी गुरुपीठाचे आचार्य प्रसन्नानंद स्वामी हेही एसटी आरक्षण मर्यादा वाढवण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत. राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई झाल्याबद्दल विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेस भाजपवर हल्लाबोल करत आहे. आयोगानं जुलै 2020 मध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला दिल्या होत्या. मात्र, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयानंतर राज्य सरकारनं न्यायमूर्ती सुभाष बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर अहवाल सादर करण्यात आला.

काँग्रेस-जेडीएसला विश्वासात घेऊन निर्णय

दोन्ही अहवाल पाहिल्यानंतर, कायदा आणि घटनेशी संबंधित कोणत्याही विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला सर्वांना विश्वासात घ्यायचं होतं, त्यामुळं सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. सध्या कर्नाटक ओबीसींसाठी 32 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी तीन टक्के म्हणजे एकूण 50 टक्के आरक्षण प्रदान करण्यात आलंय. आता SC/ACT कोटा वाढवण्याचा एकमेव मार्ग नवव्या अनुसूचीद्वारे असू शकतो. या सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, जेडी (एस) नेते एचडी कुमारस्वामी यांनी हजेरी लावली होती.