नवी दिल्ली : बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज, लोकसभेत सादर करण्याला मंजुरी मिळाली. एनडीएतून (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) हकालपट्टी करण्यात आलेल्या शिवसेनेनं या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी भाजपला साथ दिली. येत्या बुधवारी (11 डिसेंबर) हे विधेयक राज्यसभेत सादर होणार असून, तेथे बहुमत नसल्यामुळं सरकारचा कस लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा, ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावर चर्चाही झाली. काँग्रेससह डाव्या पक्षांनी, तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध दर्शवला. परंतु, तुमच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे, अशी भूमिका अमित शहा यांनी मांडली. लोकसभेत विधेयक सादर करण्यावर मतदान  घेण्यात आलं. त्यात उपस्थित 375 सदस्यांपैकी 293 सदस्यांनी बाजूनं मतदान केलं तर,  82 सदस्यांनी विधेयकालाच विरोध दर्शवला. भाजपनं या विधेयकासाठी सदस्यांना व्हीप काढला होता. विधेयकासाठी शिवसेना, अण्णा द्रमूक हे पक्ष भाजपच्या बाजुने उभे राहिले. तर, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले.

आणखी वाचा - 'हिंदूंना नागरिकत्व द्या, पण एक अधिकार देऊ नका'

'काँग्रेसमुळंच हे वेळ आली'
या विधेयकात अल्पसंख्याका समाजाला लक्ष्य करण्यात येईल, असे काहीही नाही. मी या विधेयकावरील प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायला तयार आहे. तुम्ही सभात्याग करू नका. या विधेयकानुसार पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही. कारण, त्या देशांमध्ये मुस्लिमांवर कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार होत नाहीत. त्यामुळं त्यांना अल्पसंख्याक समूह म्हणता येणार नाही. जर, काँग्रेसनं धर्माच्या आधारावर देशांच विभाजन केलं नसतं तर, हे विधेयक मांडण्याची वेळच आली नसती.
- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री 

आणखी वाचा - मला उपमुख्यमंत्री करा, पण...

काय आहे विधेयक?

• भारतीय नागरिकत्वाचा अधिकार देताना सहा अल्पसंख्याक समूहांचा समावेश
• अल्पसंख्याक समाजांमध्ये मुस्लिम समाजाचा यात समावेश नाही
• पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशातील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे शक्य
• सहा वर्षे भारतात वास्तव्य केल्यास भारतीय नागरिकत्व मिळणं शक्य 
• नागरिकत्वासाठी अधिकृत व्हिसावर सहा वर्षे भारतात वास्तव्य हवे