नवी दिल्ली : कोरोना महामारीने देशभरात हाहाकार माजवला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिसातील भगवान जगन्नाथाच्या पुरी रथयात्रेला परवानगी नाकारली आहे. याप्रकरणी  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने गुरुवारी यावर सुनावणी केली असून रथयात्रेला परवानगी दिल्यास भगवान जगन्नाथ आम्हाला कधीच माफ करणार नाहीत असं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी हे गंभीर प्रकरण असून याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असं म्हटलं आहे. 

रथयात्रेच्या ठिकाणी दहा लाखांपेक्षा अधिक लोक जमा होतात. त्यामुळे या रथयात्रेला परवानगी नाकारली जावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. याची दखल न्यायालयाने घेतली असून दहा हजार लोक जरी त्या ठिकाणी जमा होत असतील तर गंभीर गोष्ट आहे, असं बोबडे म्हणाले आहेत. 23 जूनपासून भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रेला सुरुवात होणार होती. हा उत्सव 20 दिवस साजरा केला जातो.

 पंढरपूरची वारी करण्यासाठी तरुणाने लढवली शक्कल    

रथयात्रेसाठी मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात. त्यामुळे कोरोना संसर्गाचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे ही यात्रा थांबवण्यात यावी असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं होतं. तसेच जर सर्वोच्च न्यायालय  लोकांच्या आरोग्याची काळजी करत दिवाळीतील फटाक्यांवर बंदी घालू शकते, तर रथयात्रेवर बंदी का आणली जाऊ शकत नाही? असा सवाल याचिकेत करण्यात आला होता. 

एमपीएससीचे वेळापत्रक जाहीर

कोरोना महामारीच्या काळात अशाप्रकारे लोक जमा होऊ शकत नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन या वर्षी रथयात्रेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. लोकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही हा आदेश पारित करत आहोत, असं याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे ओडिशामध्ये आता रथयात्रा आयोजित केली जाणार नाही. तसेच यासंबंधी कोणतीही पूर्व तयारी केली जाणार नाही.

दरम्यान, ओडिशा सरकारने 23 जून रोजी निघणाऱ्या रथयात्रेसंबंधात कोणताही निर्णय घेतला नाही.  ओडिशा विकास परिषद नावाच्या एका एनजीओने पुरी रथयात्रा न भरवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केली होती.