उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारला दारूमुळे प्रचंड फायदा होत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात, राज्य सरकारला मद्यातून मिळालेल्या महसुलात 20.45 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात, उत्तर प्रदेश सरकारने दारूच्या दुकानांवर लावलेल्या परवाना शुल्क आणि अबकारी करातून 36,208.44 कोटी रुपयांवरून 36,208.44 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. म्हणजेच प्रत्येक दारूच्या दुकानातून राज्य सरकारला वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे.

योगी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांमध्ये म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2017-18 ते 2020-2021 दरम्यान, 2,076 नवीन दारू दुकानांना परवाना देण्यात आला होता, असेउत्तर प्रदेशच्या उत्पादन शुल्क विभागाने सांगितले. देशी दारू, विदेशी दारू, बिअर शॉप आणि मॉडेल शॉप अशा चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या किरकोळ दुकानांसाठी हे परवाने दिले जातात.

यापूर्वी मार्च 2021 मध्ये दारूच्या किमती वाढवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी सरकारने कोरोनामुळे दारूवर कोविड उपकर लावला होता. त्यामुळे 10 रुपयांवरून 40 रुपयांपर्यंत दारूची वाढ झाली होती. यापाठीमागे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त सेंथिल पांडियन यांचे पारदर्शक धोरण कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. त्पादन शुल्क विभाग सरकारला जास्तीत जास्त महसूल देते. कोविडच्या 3 लाटा आणि लॉकडाऊन असतानाही आम्ही 36,000 कोटींहून अधिक महसूल मिळवला आहे, असे भुसरेड्डी यांनी सांगितले