अहमदाबाद : गुजरातमधील मोरबी पुलाच्या दुर्घटनेवरून पुलाच्या कामाचं कंत्राट ज्या पद्धतीनं देण्यात आलं, त्यावर गुजरात उच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं. सुनावणी दरम्यान, न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सार्वजनिक पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाची निविदा का काढली गेली नाही, अशी विचारणा केली. (Morbi Bridge news in Marathi)

गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मोरबी पूल दुर्घटना प्रकरणाची स्वत: हून दखल घेतल्यानंतर गुजरात सरकार आणि मोरबी नगरपालिकेवर ताशेरे ओढले. मोरबी नगरपालिकेने हुशारी दाखवू नये, आणि प्रश्नांची उत्तर द्यावी, अशा भाषेत न्यायालयाने फटकारलं आहे. शिवाय 2016 मध्ये टेंडर संपल्यानंतरही पुलाची निविदा का काढण्यात आली नाही. तसेच इतक्या महत्त्वाच्या कामाचा करार केवळ दीड पानांमध्ये कसा पूर्ण झाला? असा सवाल हायकोर्टानं विचारला.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष जे शास्त्री यांच्या खंडपीठापुढे या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. अजिंठा ब्रॅण्डच्या घड्याळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ओरेवा ग्रुपला मोरबी नगरपालिकेने १५ वर्षांचा ठेका दिला होता.

30 ऑक्टोबर रोजी गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून 130 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. मोरबी पुलाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ओरेवा गटातील चौघांसह नऊ जणांना पोलिसांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी अटक केली होती. शिवाय पुलाच्या देखभालीचे काम करणाऱ्या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.