नवी मुंबई - राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढवेल, अशी घोषणा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. राज्यात काँग्रेस सध्या चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे; परंतु २०२४ मध्ये पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होईल, असा विश्वास पटोले यांनी व्यक्त केला. ‘कॉफी विथ सकाळ’ या विशेष मुलाखतीदरम्यान ‘टीम सकाळ’च्या प्रश्नांना पटोले यांनी त्यांच्या खास रोखठोख शैलीत उत्तरे दिली.

महाविकास आघाडी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी झाली आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राज्याच्या विकासासाठी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ आखून दिला आहे. येत्या काळात सर्व नागरिकांना त्या योजना पाहायला मिळतील, असा विश्वासही पटोले यांनी व्यक्त केला.

भाजप सरकारने लोकांना आर्थिक दुबळे केले

मागील काही वर्षांत भाजपच्या सत्तेमुळे लोकांना आपला आणि परका माणूस कोण, हे ओळखता आले नाही. लोकांना फसवण्यात आले. मागच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या योजनेची घोषणा केली. त्यात त्यांनी पाच लाखांपैकी २ लाख माफ करू; पण त्याआधी ३ लाख भरा, असे सांगितले; पण शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी त्यांना त्रास दिला. मागच्या सरकारने बँकांचे एजन्ट म्हणून काम केले.

पदोन्नती अडवणारा जीआर रद्द करायला भाग पाडणार

मागासवर्गीयांसाठी नोकरीतील पदोन्नतीचा विषय सध्या संवेदनशील आहे. कॅबिनेटची जी उपसमिती आहे त्या समितीचे म्हणणे आहे की, त्यांची मीटिंग झाली नाही. प्रशासनाने थेट जीआर काढला. याबाबत मंत्रालयस्तरावर एक बैठक लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून पदोन्नतीचा आदेश आम्ही दिला होता. ७ मे रोजी पदोन्नतीचा जीआर काढला. त्याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन चुकीचे झालेले सांगणार आहोत. बैठक झाली, तर ७ मेचा जीआर रद्द करण्याबाबत आम्ही प्रयत्न करू.

आम्ही दुधखुळे नाहीत

देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला फसवले आहे. १०२ वी घटनादुरुस्ती करून आरक्षण देण्याचे काम राज्याला नसून केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींना दिले आहेत. हा कायदा केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे समजायला मराठा समाज दुधखुळा नाही. मराठा समाजातील शैक्षणिक व नोकऱ्यांतील आरक्षणात काही संधी देता येईल काय, अशा विविध पर्यायांनी दिलासा देता येईल का, याबाबत आम्ही मागणी केली आहे.

काँग्रेसचे मंत्री सक्षम

सत्तेतील वाट्यासाठी काँग्रेस महाविकास आघाडीत सहभागी झाली नाही. शिवसेना व राष्ट्रवादी यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ही महत्त्वाची खाती घेतली, जी लोकांच्या संपर्कात येणारी खाती आहेत. कोरोना आल्यानंतर पहिल्या बजेटमध्ये मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री हे महत्त्वाचे दोनच चेहरे आपल्याला दिसत आहेत. काँग्रेसच्या मंत्र्यांचा लोकांशी संपर्क न येणारी खाती असल्याने ते नजरेस येत नाहीत; मात्र काँग्रेसचे सर्व मंत्री सक्षम असून ते लवकरच त्याच्या कामातून लोकांना चुणूक दाखवतील.

विधानसभेचे अध्यक्षपद का सोडले?

मी जेव्हा खासदारकीचा राजीनामा दिला, तेव्हा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मला स्वगृही परतण्याचे निमंत्रण दिले. त्या वेळेस स्वगृही परतायला मलाही आवडेल, असे राहुल यांना सांगितल्यानंतर विविध पदांची ऑफर्स मला मिळाली. मात्र त्या वेळी पक्षाचा निष्ठावान होण्यास आवडेल. असे सांगितल्यानंतर मला विधानसभेच्या अध्यक्ष होण्यासाठी सांगण्यात आले. ज्या पदाचा केव्हा अभ्यासही केला नव्हता, ते पद पदरात पडल्यानंतर लोकांच्या कामासाठी पदाचा उपयोग झाला. आता त्यानंतर पक्षाला माझ्या अनुभवाने पक्ष वाढवण्याची संधी दिल्याने मी ती लगेच स्वीकारली.

लोकांना ते फसल्याचे कळायला लागले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना त्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये टाकतो, असे आश्वासन दिले; पण त्या लोकांकडून त्यांनी जीएसटीद्वारे दर वर्षाला २४ हजार रुपये घेतले, हे लोकांना दिसले नाही; पण आता लोकांना आपण फसलो गेलो आहोत, हे कळायला लागले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लोकांना सर्व परिस्थिती दिसायला लागली आहे. हे सरकार पाकिस्तानधार्जिणे आहे, हे माझे सर्वात पहिले वक्तव्य होते. कोव्हिड हा मनुष्यनिर्मित व्हायरस आहे, हे मी सर्वात आधी बोललो होतो. हा विषाणू चीनने त्यांच्या प्रयोगशाळेत तयार केल्याचा आरोप अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी केला आहे.

गांधी कुटुंबाने आधीच दिला होता धोक्याचा इशारा

कोरोना हा देशाला आर्थिक डबघाईला आणणारा आजार आहे, हे सर्वात आधी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सांगितले होते. या आजाराला गांभीर्याने घ्या; नाही तर अनेकांचे बळी जातील, असे त्यांनी सर्वात आधी सांगितले. मात्र भाजपच्या काही लोकांनी त्यांना समाजमाध्यमांवर वेड्यात काढले.

देशवाशीयांना देशोधडीला लावले

तुम्हाला ज्या आश्वासनांसाठी लोकांनी निवडून दिले होते, ते पूर्ण करण्याऐवजी लोकांना उद्ध्वस्त केले. २ कोटी नोकऱ्या देण्याऐवजी लोकांना देशोधडीला लावले. एकही क्षेत्र बरबाद होण्यापासून सोडले नाही. संपूर्ण तरुण पिढी वाया घालवली. राजीव गांधींमुळे आपल्याला मोबाईल, संगणक मिळाले. आपले तंत्रज्ञान जगभरात गेले. आज जे परदेशात जाऊन मोदी-मोदीचे नारे देत आहेत, ते राजीव गांधींमुळे शक्य झाले. अशा राजींव गांधींवर तुम्ही भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले. देशातील अनेक सरकारी संस्था तुम्ही विकल्या. यादी वाचल्यास फार मोठी आहे. जनतेने तुम्हाला देश विकायला तर पाठवले नाही ना? २०२४ ला स्वप्न विकणाऱ्या लोकांना जनता सत्तेत ठेवणार नाही. खरा विकास करणाऱ्या गांधी कुटुंबीयांना पुन्हा संधी देईल.

वाईट परिस्थितीला भाजप जबाबदार

देशात जर वेळेवर लसीकरण झाले असते, तर आज ही वाईट वेळ आली नसती. जगाच्या पाठीवर अनेक देश मास्कमुक्त झालेत. भारत बायोटेकला जर तत्काळ ऑर्डर दिली असती, तर ही वेळ आली नसती. भारतात लस उत्पादनाचे प्रमाण चांगले आहे. आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेक साथीचे आजार आले. हा पहिलाच साथीचा आजार नाही. त्या वेळी पोलिओ, क्षय, देवी अशा आजारांमध्ये घरपोच लसीकरण त्या वेळच्या केंद्र सरकारने राबवलेच; मग आताच्या सरकारला ही अडचण का येत आहे?

आम्ही नळावरचे भांडण करणार नाही

भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारच्या काळात जसे नळावरचे भांडण सुरू होते. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळातील पक्ष म्हणून काँग्रेस भांडत बसणार नाही. सर्व पक्षांना समान संधी देण्यासाठी तीन नेत्यांचा समावेश असणारी समन्वय समिती आहे. या समितीपुढे आधी निर्णय घेऊन नंतर ते राज्यभरात घेतले जातात. तसेच प्रत्येक पक्ष आपापला अजेंडा राबवणार असल्याचे आधीच निश्चित असल्याने आमच्यात भांडणे होणार नाहीत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजाला फसवले

१०५ आमदार घेऊन फिरणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी परिपत्रकाचा गैरवापर केला. भाजपच्या प्रवृत्तीमुळे ओबीसींचे नुकसान झाले आहे. ओबीसींचे राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण संपवण्याचा कट भाजपने आखला आहे. मोहन भागवत यांनी २०१७ ला बिहारच्या निवडणुकीत आरक्षण संपवण्याचे भाष्य केले. त्यावर लालुप्रसाद यादव व नितीशकुमार या बिहारच्या नेत्यांनी रान पेटवून सरकार आणले. सध्याचे पंतप्रधान हे पहिले संघाचे प्रचारक आहेत; नंतर प्रधानमंत्री आहे. जर सरसंघचालक आरक्षण संपले पाहिजे असे बोलतात; मग त्यांचेच ते ऐकणारच ना. गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले, की आम्ही ओबीसींची जनगणना करणार नाही आणि त्यांची संख्या किती आहे, हेदेखील सांगणार नाही. असे असताना मग महाराष्ट्रात आता ओबीसींबाबत पुळका का आणता? असा सवाल त्यांनी यावेळी विचारला.