दिल्ली : येथील 2012 मध्ये झालेल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषी पवनकुमार गुप्ता याची याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गुप्ताने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गुप्ताने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, जेव्हा गुन्हा घडला त्यावेळी मी अल्पवयीन होतो. त्यामुळे मला फाशी देऊ नये. दिल्ली न्यायालयाने याकडे दुर्लक्ष केले होते.' मात्र, यामध्ये काहीही नवे नाही, असे कारण देत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. 

निर्भया सामुहिक बलात्कार प्रकरणी फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपी पवनकुमार गुप्ताने ही नवी शक्कल लढविली होती. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नाही, हे न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून दिसून येते. दोषी गुप्ताने न्या. आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर उच्च दिल्ली न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले होते. 

- अपयशी ठरलो तर याचा अर्थ आपण यशाच्या दिशेने आहोत - नरेंद्र मोदी

वयाची तपासणी करताना त्याच्या हाडांची तपासणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली नव्हती, असा युक्तिवाद दोषी गुप्ताने केला होता. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीला देण्यात येणारी फाशीची शिक्षा स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी त्याने यावेळी केली. गुन्ह्यातील दोषींपैकी पवन आणि अक्षय यांची दया याचिका दाखल करण्यात आली नसल्याची माहिती मिळत आहे. तर विनय आणि मुकेश यांच्या दया याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या. 

- जे.पी. नड्डा भाजपचे नवे अध्यक्ष; जाणून घ्या नड्डांविषयी!

गेल्या महिन्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषी आरोपी पवनकुमार गुप्ताची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आरोपीच्या वयाबाबत हेराफेरी करण्यात आल्याच्या आरोपीखाली आरोपीचे वकील ए. एन. सिंह यांना 25 हजार रुपये दंड आकारण्यात आला होता. तसेच दिल्ली बार कौन्सिलनेही सिंह यांच्यावर कारवाई करावी, असा आदेशही दिला होता. त्यानंतर दिल्ली बार कौन्सिलने वकील ए. एन. सिंह यांना नोटीस बजावत आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे.  

- भाजप नेत्याला थप्पड मारणाऱ्या प्रिया वर्मा 21व्या वर्षी होत्या डीएसपी!

याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 1 फेब्रुवारीला सकाळी 6 वाजता चार दोषींना फाशी देण्यात यावी, असा आदेश पुन्हा जारी केला आहे. या अगोदर 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता दोषींना फाशी देण्यात येईल, असा आदेश काढण्यात आला होता.