Malegaon blast accused acquitted: राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA)च्या विशेष न्यायालयाने  मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात आजा (गुरुवारी) मोठा निकाल दिला. २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष सोडले. यामध्ये भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश आहे. या निकालानंतर ओवेसी यांनी या प्रकरणाबाबत एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे.

एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयाला न्यायाची थट्टा असल्याचे म्हटले आहे आणि अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी X वरील पोस्टमध्ये लिहिले, " मोदी आणि फडणवीस सरकारं या निर्णयाविरोधात अपील करतील, जसं की त्यांनी २००६ मधील मुंबई रेल्व बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटका करण्यात आलेल्या १२ आरोपींविरोधात केलं होतं? महाराष्ट्रातील धर्मनिरपेक्ष पक्ष या प्रकरणात उत्तरदायीत्वाची मागणी करतील? सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, अखेर सहा निरपराध लोकांना कोणी मारलं?

ओवेसी यांनी २०१६ मध्ये तत्कालीन विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांच्या त्या विधानाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये त्यांनी खुलासा केला होता की, एनआयएने त्यांना आरोपींविरुद्ध मवाळ भूमिका घेण्यास सांगितले होते. त्यांनी लिहिले, ''२०१७ मध्ये एनआयएने साध्वी प्रज्ञा यांना निर्दोष सोडण्याचा प्रयत्न केला, ज्या नंतर २०१९ मध्ये भाजपच्या खासदार झाल्या.

ओवेसी यांनी तपास यंत्रणा, एनआयए आणि एटीएस यांच्या निष्काळजीपणा आणि संशयास्पद भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, हे मोदी सरकारचा खरा चेहरा दर्शवते, जे दहशतवादावर कठोर असल्याचा दावा करतात, ज्यांनी एका दहशतवादी प्रकरणातील आरोपीला खासदार बनवले. दोषी तपास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरायचे का?''

याशिवाय ओवैसी म्हणतात की, सर्वांना उत्तर माहित आहे. हे प्रकरण केवळ तपास प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित करत नाही तर भारतातील धार्मिक हिंसाचाराच्या बळींना कधी न्याय मिळेल का? असा प्रश्न देखील उपस्थित करते. मालेगावचे पीडित अजूनही उत्तरांची वाट पाहत आहेत.