नवी दिल्ली : फार्मा कंपन्यांनी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणं बेकायदा आहे. त्यामुळं अशा भेटवस्तूंसाठी फार्मा कंपन्यांना इन्कम टॅक्स सूटसाठी दावा करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. न्या. उदय उमेश ललित न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठानं ही टिप्पणी केली आहे. (Pharma companies not eligible for income tax exemption for gifts given to doctors SC)

खंडपीठानं म्हटलं की, फार्मा कंपन्यांनी डॉक्टरांना दिलेल्या मोफत भेटवस्तू या तांत्रिकदृष्ट्या मोफत म्हणता येणार नाहीत. कारण अशा प्रकारच्या मोफत म्हटल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूंचा खर्च हा औषधांच्या किंमतीतून वसूल केला जातो. यामुळं औषधांच्या किंमती वाढतात आणि समाजिकदृष्ट्या हे चुकीचं आहे.

भारतीय उपचार परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार आणि नैतिकता) नियमावली २०२२ च्या ६.८ अनुसार, औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांकडून मोफत भेटवस्तू स्विकारणे दंडनीय गुन्हा आहे. या अनुषंगानं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डानं (CBDT) एक पत्रक जाहीर केलं असून यामध्ये स्पष्ट केलंय की, डॉक्टरांना औषध कंपन्यांनी केलेला खर्च कलम ३७ (१) संदर्भ १ लाभासाठी अपात्र आहे.

अॅपेक्स लॅबोरेटरीज प्रा. लि. विरुद्ध आयकर उपायुक्त यांच्या खटल्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं ही टिप्पणी केली आहे.