नवी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभा निवडणुका (Karnataka Assembly Election) जवळ आलेल्या असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीदरम्यान माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा (B. S. Yediyurappa) यांच्याशी सोमवारी (ता. 16) रात्री उशिरा 15 मिनिटे एकांतात चर्चा केली.

मोदी-शहा यांनी येडियुराप्पा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून निश्चित केलेले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) हे अमर्याद भ्रष्टाचार व अन्य कारणांमुळे टीकेचे धनी ठरत आहेत. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाला कर्नाटकातील प्रस्तावित ‘मिशन १३६’ साध्य करण्यासाठी जुनेजाणते येडियुराप्पा यांचेच सहाय्य बोम्मई यांच्याइतके किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे वाटते हा ‘मेसेज’ दोन्ही नेत्यांच्या भेटीतून मिळाला आहे.

भाजपसमोर कर्नाटक राज्य वाचवण्याचं आव्हान

यंदाच्या वर्षी ज्या नऊ राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी कर्नाटक हे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा मुख्य अजेंडा या नऊ राज्यांसाठी निवडणूक रणनीती आखणे हा आहे. भाजपने अलीकडेच येडियुराप्पा यांचा पक्षाच्या संसदीय मंडळात समावेश केला आहे. तीन-चार महिन्यांत कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून भाजपसमोर कर्नाटक राज्य वाचविण्याचे मोठे आव्हान आहे.

..म्हणून येडियुराप्पांना मोदींनी दिली वेळ

त्यासाठी भाजप नेतृत्वाला बोम्मई नव्हे तर कर्नाटकचे चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले व २०१९ नंतर राज्यातून बाजूला केलेले येडियुराप्पा यांच्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसते. मोदी यांनी लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन आदींसाठी पंचाहत्तरीनंतर सक्तीची निवृत्ती हा निकष लावला. मात्र ८० पार येडियुराप्पा यांच्याबाबत तोही शिथील केला गेला. यातच त्यांचे राज्यातील महत्त्व लक्षात येते. म्हणूनच येडियुराप्पा यांना मोदींनी वेळात वेळ काढून भेट दिली. बोम्मई आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नलिनकुमार कटील यांना प्रभारी सरचिटणीस अरुण सिंह यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले गेले. येथेच संदेश आणखी स्पष्ट झाल्याचे मानले जाते.

बोम्मईंबाबत श्रेष्ठी सावध

बोम्मई यांच्यावर अमर्याद भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. कॉंग्रेसने त्यांच्याविरूद्ध सुरू केलेल्या ‘पे-सीएम'' मोहिमेला राज्यातील जनतेकडूनही प्रतिसाद मिळतोय. फीडबॅक दिल्लीत आल्यावर भाजप नेतृत्व त्यांच्याबाबत कमालीचे सावध झाले आहे. ते कधी महाराष्ट्राची तर कधी गोव्याची खोड काढतात व प्रत्येक वेळी गृहमंत्री अमित शहा यांना दिल्लीत दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांच्या बैठका घ्याव्या लागतात, हा घटनाक्रमही पक्षनेतृत्वाच्या लक्षात आला आहे.