मुंबई : गुरुनानक जंयतीचे (Gurunanak jayanti) औचित्य साधत नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी तीन वादग्रस्त शेतकरी कायदे (withdrew three farm laws) मागे घेण्याचा निर्णय मागे घेतला. दिड वर्षे चाललेल्या आंदोलनाची (Farmers strike) जगभर चर्चा होती. त्यामुळे या निर्णयाची न्युयॉर्क टाईम्सपासून (Newyork times) ते वॉशींग्टन पोस्टपर्यंत (Washington post) जगभरातील महत्वाच्या वृत्तपत्रानी दखल घेतली. बहुतांश वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटने या बातमीला ठळक जागा दिली. उत्तरप्रदेशसह (uttarpradesh election) पाच राज्यातील निवडणूकांच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्याचे विश्लेषण बहुतांश वृत्तपत्रानी केले. पाकिस्तानच्या सर्वच वृत्तपत्रांनी प्रामुख्याने या बातमीची दखल घेतली.

न्युयॉर्क टाईम्स

उत्तर प्रदेश, पंजाब,उत्तराखंड सारख्या राज्यात निवडणूका होणार आहे. आंदोलनकर्ते शेतकरी या राज्यातून असल्यामुळे, राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारसोबत चर्चेच्या अनेक फैऱ्या झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले डावपेच बदलले होते. भाजपला या राज्यातील निवडणूकीत प्रचारात जाणे कठिण झाले असते. त्यामुळे गुरुनानक जंयतीच्या दिवशी हा निर्णय घेतला आहे.

सिएनएन

कॉर्पारेट शोषण करेल अशी भिती या कायद्यामुळे शेतकऱ्यामध्ये पसरली होती. त्यामुळे पावसाळा, कडक हिवाळा आणि कोरोना संसर्गातही शेतकरी आंदोलनातून माघारी हटले नाही. पुढच्या वर्षापर्यंत सात राज्यात निवडणूका लागल्या होत्या, यात कृषीप्रधान उत्तर प्रदेशसह सहा राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. भारतीय राजकारणात अजूनही शेतकऱ्यांचा मोठा प्रभाव आहे.या शेतकऱ्यांची नाराजी घेणे मोदींना परवडण्यासारखे नव्हते. या कायद्यावरुन मोदींनी घेतलेल्या माघारीला मोठे महत्व आहे. मोदी आपले निर्णय मागे घेण्यासाठी ओळखले जात नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे मोदींचे खंबीर समर्थन नाराज होऊ शकतात.

वॉशिंग्टन पोस्ट

या सुधारणांना अर्थतज्ञांचा, काही विरोधी पक्षाचा पाठींबा होता. मात्र हे कायदे मोदींच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरला. गेल्या सात वर्षात मोदींनी अशा प्रकारचे अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आणि विरोधानंतर मार्गी लावले.मात्र चुकीच्या धोरणाबद्दल मोदींना पहिल्यांदा खेद व्यक्त करावी लागली. कठोर निर्णय,राष्ट्रवाद आणि वैयक्तीक करिश्मा यावर व्यक्तीमत्व उभ करणाऱ्या मोदीना मोदींना यू टर्न घेताना पाहून अनेकांना धक्का बसला.शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मोदींच्या विरोधात गेले होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेश वाचवण्यासाठी हा जड निर्णय घ्यावा लागला.

द न्यूज पाकिस्तान

शेतकऱ्याच्या संघर्षापुढे मोदींना अखेर झुकावे लागले, हे तीन्ही कायदे तशे मृत्युपंथाला होते. आणि त्यातून मोदींचा इगो दिसत होता. निवडणूका बघता, विशेषता उत्तरप्रदेश निवडणूकीत पक्षाला होणारा धोका टाळण्यासाठी मोदींनी आपल्या इगोला आवर घातला आहे.

दी गार्डीयन

कृषी क्षेत्रात व्यापक सुधारणा आणण्यासाठी हे कायदे मोदी सरकारने केले.मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना विचारात घेण्यात आलं नाही. कृषी क्षेत्रात भारतातील 60 टक्के लोक काम करतात. आणि या क्षेत्र कर्ज,तोट्यामुळे मोडकळीस आलं आहे. मात्र या कायद्यामुळे शेतकरी एकत्र आले. या कायद्यामुळे त्यांची शेती आणि जीवन संकटात आले.त्यामुळे हे आंदोलन उभ राहीलं आणि त्याचे राजकीय परिणाम बघता मोदींना माघार घ्यावी लागली.