देशात समलैंगिक विवाहाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आज निकालाचे वाचन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरील 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. आता तब्बल पाच महिन्यांनी या प्रकरणी निर्णय जाहीर करण्यात आला. यावेळी भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने क्विअर जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार देखील 3:2 च्या बहुमताने नाकारला आहे.

आज निकालाच्या सुनावणीदरम्यान समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याबाबत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मोठं विधान केलं आहे. देशात अविवाहीत जोडप्यांसोबतच समलैंगिक जोडपे देखील एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात असे सीजेआय म्हणाले. मात्र खंडपीठातील इतर तीन न्यायाधीश मात्र त्यांच्याशी सहमती दर्शवली नाही. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या दिलेल्या निर्णयानंतर तीन विरुद्ध दोन मतांनी समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19(1)(e) एखाद्या व्यक्तीला विवाह करण्याचा अधिकार देते. सीजेआय म्हणाले, हे खरे आहे की काही प्रकरणांमध्ये एखाद्याच्या जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर कायदेशीर बंधने असतात. पण समलैंगिकांना देखील इतरांप्रमाणेच त्यांच्या जोडीदारासोबत राहण्याचा अधिकार आहे.

अविवाहित जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यापासून रोखणाऱ्या तरतुदी चुकीच्या आहेत. यामुळेच समलिंगी जोडप्यांबाबत देखील भेदभाव होतो. अशी तरतूद कलम 15 (समानता) चे उल्लंघन आहे. (म्हणजेच, CJI समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्याच्या बाजूने आहेत). असे सीजेआय चंद्रचूड म्हणाले होते.

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की केवळ विषमलिंगी विवाहित जोडपे चांगले पालक असू शकतात असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्यास परवानगी देण्यास विरोध केला होता.असे होऊ नये असे आयोगाने न्यायालयात सांगितले होते. यावेळी संशोधनाच्या आधारे, समलैंगिक व्यक्तीने वाढवलेल्या मुलाचा मानसिक आणि भावनिक विकास कमी होऊ शकतो असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, समलैंगिकांनाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. विषमलिंगी हेच चांगले पालक होतील आणि समलैंगिक नसतील हा एक स्टिरियोटाइप आहे. कोण चांगले पालक आहेत आणि कोण नाहीत हे सांगता येत नाही. विषमलिंगी पालक चांगले आणि समलिंगी पालक चुकीचा हा गैरसमज आहे.

तसेच यावेळी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी समलैंगिकता ही केवळ शहरी संकल्पना नाही. लग्नाचे स्वरूप बदलले आहे. या वादातून विवाहाचे स्वरूप स्थिर नसल्याचे दिसून येते. आता सती प्रथेपासून बालविवाह आणि आंतरजातीय विवाहापर्यंत विवाहाचे स्वरूप बदलले आहे. विरोधाला न जुमानता विवाहांच्या स्वरुपात बदल झाला आहे, असेही मत यावेळी नोंदवले.

डीवाय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात दिलेले निर्देश

- समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आदेश.

- सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये.

- लोकांना सजग करण्यासाठी पावलं उचलावीत.

- छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी.

- छळवणूक होत असलेल्यांसाठी 'गरीमा गृह' उभारावी.

- समलैंगिकता 'बरी करण्यासाठी' दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी.

- इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये.

- कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये.