नवी दिल्ली : लोकसभेत आज, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडण्यात येत आहे. एकेकाळी सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं या विधेयकाबाबत वेगळीच भूमिका मांडलीय. नागरिकत्वाचा अधिकार देण्यात येणाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येऊ नये, असं मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलंय. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय म्हणाले संजय राऊत?
देशभरात सध्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसनं त्या विधेयकालाच विरोध केलाय. तर इतर पक्षांनीही या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका मांडायला सुरुवात केलीय. त्यात भाजपचा एकेकाळचा जवळचा मित्र असलेल्या शिवसेनेनंही काहीशी विरोधात भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, घुसखोरांची देशातून हकालपट्टी केली पाहिजे. अनिवासी हिंदूंना देशाचं नागरिकत्व द्या. पण, त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नका. अमित शहांनी हे व्होट बँकेचं राजकारण थांबवलं पाहिजे. आणि काश्मिरी पंडितांचं काय? कलम 370 हटविल्यानंतर त्यांना काश्मीरमध्ये परत पाठवलं पाहिजे. दरम्यान, सकाळी संजय राऊत यांनी मीडियाशीही संवाद साधला. त्यात त्यांनी 'विधेयकाला विरोध नाही पण आमच्या काही अटी आहेत. ज्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. त्याना पुढची 25 वर्षे मतदानाचा अधिकार देऊ नये,' असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलंय. 

आणखी वाचा - 'हे तर मोदी-शहांचं व्होट बँक राजकारण'

आणखी वाचा - देवेंद्र फडणवीस राऊतांकडे चहा प्यायला विसरले नाही

सामनातून टीका
शिवसेनेनं आपले मुखपत्र सामनामधून नागरिकत्व सुधारणाविधेयकावरून केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केलीय. त्यात अमित शहा या विधेयकाच्या माध्यमातून व्होट बँकेचं राजकारण खेळत असल्याचं म्हटलं. हिंदूना जगाच्या पाठीवर भारताशिवाय दुसरा देश नाही, त्यामुळं त्यांना नागरिकत्व दिलच पाहिजे. त्यातून व्होट बँक तयार होता कामा नये, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलंय.