नवी दिल्ली - मंत्रिमंडळातील खांदेपालट केल्यानंतर नव्या मंत्र्यांना (New Minister) आणि बढती मिळालेल्या जुन्या मंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीच्या निमित्ताने वेगाने कामाला (Work) लागण्याचा आदेश दिला. कष्टावर भर आणि ज्येष्ठांच्या अनुभवाचा वापर असा मंत्रही मोदींनी नव्या मंत्र्यांना दिला. तसेच, अकार्यक्षमतेमुळे नव्हे, तर नव्या रक्ताला संधी देण्यासाठी काही मंत्र्यांना वगळावे लागले, असे सांगून मोदींनी डच्चू मिळालेल्या ज्येष्ठ मंडळींना चुचकारण्याचाही प्रयत्न केल्याचे समजते. (Stop in Delhi and Start Working Narendra Modi)

मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर सर्व केंद्रीय आणि राज्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण मंत्रिपरिषदेची पहिली बैठक आज डिजिटल स्वरुपात झाली. या बैठकीमध्ये नव्या मंत्र्यांना मोदींनी कामाचे धडे देताना त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षाही स्पष्टपणे बोलून दाखविल्या. काल झालेल्या शपथविधीनंतर नव्या मंत्र्यांना मंत्रिपदाचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी मतदार संघात अथवा कुटुंबियांसोबत जाण्याची संधी मिळालेली नाही. पंतप्रधान मोदींनी त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत दिल्लीतच थांबण्याचे तसेच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी करण्यास सांगितले आहे. ताज्या मंत्रिमंडळ विस्तारात बऱ्याच कॅनिबेट मंत्र्यांचे विभाग बदलले असल्याने आणि राज्यमंत्र्यांसाठी सारे काही नवीन असल्याने संसदेतील कामकाज त्यांच्यासाठी आव्हान असेल. या मंत्र्यांनी आपापल्या खात्याची माहिती जाणून घेणे, संसदेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या उत्तरांची तयारी करणे अपेक्षित आहे.

संसद अधिवेशनात विरोधक आक्रमकपणे सरकारला लक्ष्य करतील. त्यावेळी सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात मंत्र्यांकडून कोणत्याही प्रकारची हयगय होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. याआधीही मोदींनी भाजपच्या खासदारांना आणि मंत्र्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांभाळून बोलावे. वावगा शब्द तोंडातून जाणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि वादग्रस्त विधाने करू नये, अशाही सूचना दिल्या होत्या. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत जुन्यांसहीत नव्या मंत्र्यांचा शिकवणीवर्ग घेताना मोदींनी धडाडीने कामाचा श्रीगणेशा करण्यास सांगितल्याचे कळते.

अनुभवाचा फायदा घ्या

कोरोना महामारी आणि त्यावरील उपाययोजना, त्यातील त्रुटी हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय राहिला असून आधीच्या मंत्रिमंडळातील डझनभर जुन्या जाणत्या चेहऱ्यांना यामुळेच घरी बसावे लागल्याची चर्चा आहे. त्यांची कार्यपद्धती अपेक्षेनुसार नसल्यामुळे त्यांना नारळ देण्यात आल्याचे सांगितले जात असताना पंतप्रधान मोदींनी, या ज्येष्ठ मंडळींना निष्क्रियतेच्या मुद्यावरून नव्हे तर, नव्या दमाच्या चेहऱ्यांना, तरुणांना संधी देण्यासाठीच वगळावे लागले आहे, असे सांगितल्याचे कळते. हा कार्यक्षमतेशी नव्हे तर व्यवस्थेशी संबंधित विषय असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी नव्या मंत्र्यांना जुन्यांच्या अनुभवाचा कामकाजात फायदा घ्या, असे सांगितल्याचे कळते.

महाराष्ट्रातील कोरोना स्थितीची चिंता

कोरोनाचे आव्हान पेलण्याच्या सूचना नव्या मंत्र्यांना देताना पंतप्रधान मोदींनी, निर्बंध शिथील झाल्यानंतर देशाच्या वेगवेगळ्या भागात गर्दी वाढल्याचे चित्र दिसत असल्याने चिंता व्यक्त केली. बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी मास्कचा वापरही केला नसल्याची दृष्ये माध्यमांमध्ये झळकली आहेत. त्याची उदाहरणे देताना, ही चूक महागात पडू शकते असा इशारा दिला. तसेच महाराष्ट्र, केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केल्याचे समजते.

‘कोरोना’ पॅकेजला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळात काल झालेल्या खांदेपालटानंतर नव्या मंत्र्यांसमवेत आज झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूतसुविधा निधीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पात्र ठरविण्याच्या अर्थसंकल्पी निर्णयाला, तसेच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी २३ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजलाही मंत्रिमंडळाने निर्णयोत्तर मंजुरी दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २८ जूनला या पॅकेजची आधीच घोषणा केली होती.

कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, राज्यमंत्रिपदावरून बढती मिळालेले नवनियुक्त माहिती व नभोवाणी मंत्री अनुराग ठाकूर, नवे आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. अर्थमंत्र्यांनी मागील वर्षी १५ मे २०२० ला जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये १ लाख कोटी रुपयांच्या अॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडची (कृषी पायाभूत सुविधा निधीची) घोषणा केली होती. तसेच, या निधीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही समावेश करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार बाजार समित्यांना या निधीचा पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी वापर करता येईल. त्याचप्रमाणे निधीच्या वापरासाठी व्यक्ती, राज्य सरकारे, राष्ट्रीय राज्य स्तरावरील स्वयंसाहाय्यता बचत गटही पात्र ठरतील. याअंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज आणि त्यावरील व्याजदरात ३ टक्क्यांची सवलत देण्याचे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत व्यक्तीला २५ प्रकल्प सुरू करता येतील. मात्र त्यांचे स्थान वेगवेगळे असणे बंधनकारक असेल. तर संस्थांना, सरकारी यंत्रणांना २५ पेक्षा अधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करता येतील, असे कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.

नारळ विकास बोर्ड

यासोबतच नारळ विकास बोर्डाच्या कायद्यामध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये बोर्डाच्या अध्यक्षपदी बिगरशासकीय व्यक्तीची नियुक्ती करणे, प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी कार्यकारी अधिकारी नेमणे, सदस्य राज्यांची संख्या चार वरुन सहा करणे आणि त्यात आंध्रप्रदेश व गुजरातचा समावेश करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. यासोबतच भारताबाहेरही काम करण्यासाठी नारळ विकास बोर्डाला मुभा असेल.

आंदोलन मागे घ्या - तोमर

बाजार समित्यांना कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी पात्र ठरविण्याच्या निर्णयामुळे, सुधारित कृषी कायदे बाजार समित्यांची व्यवस्था संपविणार असल्याचा गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल, असा कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला. तसेच कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन शेतकरी संघटनांनी मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. कायदे रद्द करण्याची मागणी सोडून कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार चर्चेला तयार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुधारित कृषी कायदे हे केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. संपूर्ण देशाला त्याचे महत्त्व कळाले आहे. शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांचे महत्त्व समजून घ्यावे. शेतकरी नेत्यांनी यावर विचार करावा, आंदोलन समाप्त करावे. चर्चेचा मार्ग अवलंबावा सरकार चर्चेला तयार आहे, असे तोमर म्हणाले.

वैद्यकीय सुविधांसाठी निधी

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी २३१२३ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी सांगितले. एप्रिल २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या १५ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा चांगल्या प्रकारे वापर झाला. आता बेड, औषधे, ऑक्सिजन यासाख्या पायाभूत सुविधांची तयारी करण्यासाठी २३ हजार कोटीचे पॅकेज वापरता येईल. केंद्र आणि राज्यसरकारे मिळून अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. हा निधी राज्यांना मिळणार असून बालकांवरील उपचारासाठी आयसीयू बेड उभारणी, वैद्यकीय उपकरणे, रुग्णवाहिका, औषध खरेदी, वैद्यकीय शिक्षणाचे विद्यार्थी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सेवा घेणे यासाठी निधी वापरता येईल.