Supreme Court On Minority Status Of Hindus : ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे, अशा राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 6 आठवड्यांत केंद्राला अंतिम भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणावरील पुढील सुनावणी 19 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे ठरवले आहे.

ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समुदायांच्या तुलनेत कमी आहे, अशा ठिकाणी हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा द्यायचा की नाही यावर केंद्र सरकारने मत द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने यावर आपले मत मांडण्यासाठी आणखी काही काळ हवा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यापूर्वी सोमवारी केंद्र सरकारने या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे काही वेळ मागितला होता.

देशातील 10 केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. याचाच आधार घेत जिथे हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. या मुद्द्यावर बोलताना केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने न्यायालयाला सांगितले की, या मुद्द्यावर नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. याशिवाय हिमाचल, यूपी आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांकडूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे वेळ वाढवून देण्याची मागणी केंद्राकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.

मे महिन्यात न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वारंवार बदललेल्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने 25 मार्च रोजी न्यायालयात सांगितले होते की, अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्ये समांतर संस्था असल्याचे म्हटले होते. कोणत्याही समुदायाला राज्ये त्यांच्या स्तरावर अल्पसंख्याक दर्जा देऊ शकतात असे सरकारने म्हटले होते. मात्र, दोन महिन्यांनंतर म्हणजेच मे महिन्यात केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक दर्जा ठरवण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे केंद्राच्या बदललेल्या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्राला या प्रकरणावर 6 आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.