उत्तराखंडच्या विधानसभेत आज समान नागरी संहिता विधेयक (यूसीसी) मंजूर झाले. भाजपशासित राज्यांनाही अशाच प्रकारे विधेयक मांडण्यासाठीचे उदाहरण यामुळे तयार झाले आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध असूनही आवाजी मतदानाने हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाले. (Latest Marathi News)

राज्यपालांची मंजूरी मिळाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसाहक्क याबाबत राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, एकसमान कायदा लागू होणार आहे. असा कायदा करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. दरम्यान, हे विधेयक आधी सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवावे, अशी विरोधकांची मागणी होती.

तर याबाबत बोलताना उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी म्हणाले, 'हे विधेयक साधेसुधे नाही. यामुळे सर्व धर्माच्या महिला व पुरुषांसाठी समान कायदा अमलात येऊन एक निष्पक्ष आणि सर्वांना समान दर्जा असणारा समाज निर्माण होण्यास मदत होईल. या प्रस्तावित कायद्यामुळे महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे.'

‘लिव्ह-इन’ची नोंदणी अयोग्य

विरोधकांचे विधिमंडळातील उपनेते भुवनचंद्र कापडी म्हणाले, "लिव्ह-इन रिलेशनशिपची कायदेशीर नोंदणी आणि २१ वर्षांखालील एखाद्या जोडप्याला एकत्र राहायचे असेल त्यासाठी पालकांची बंधनकारक करण्यात आलेली संमती हा वैयक्तिक आयुष्यातील गोपनीयतेचा भंग आहे. याशिवाय विवाह नोंदणी बंधनकारक करणे, बालविवाहांवर घालण्यात आलेली बंदी यासंबंधीच्या तरतुदी आधीपासूनच कायद्यामध्ये आहेत मग सरकारने यात नव्याने काय केले आहे?".

ज्या समितीने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला त्यासाठी तिने तब्बल २० महिन्यांचा अवधी घेतला आहे. ज्या तरतुदी आधीच कायद्यामध्ये आहेत त्याचीच नक्कल करण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून करण्यात आला आहे, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. (Latest Marathi News)

मुस्लिम सदस्यांचा आक्षेप

या विधेयकाला मुस्लिम सदस्यांनी देखील आक्षेप घेतला आहे. या प्रस्तावित विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांवरच गदा आणण्यात आली असून आई-वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये बहीण-भावांना समान वाटा दिल्यास त्यातून स्त्रीभ्रूण हत्या वाढू शकतात, अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली.

अंमलबजावणी कशी करणार? या विधेयकातील तरतुदी या उत्तराखंडच्याबाहेर असलेल्या नागरिकांना लागू असतील असे सांगण्यात आले आहे पण प्रत्यक्षात सरकार त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करेल? हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अन्य राज्यांचे कायदे वेगळे असल्यास त्यामुळे पुन्हा हा गुंता वाढू शकतो, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.

विधेयकाचा प्रवास

उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर २७ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी राज्यभरात ४३ जनसंवाद कार्यक्रम घेण्यात आले. राज्यातील एकूण १० टक्के कुटुंबांनी विधेयकाबाबत आपल्या सूचना कळविताना २.३२ लाख शिफारसी केल्या.

काय आहे विधेयकात?

- विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसाहक्क याबाबत राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा

- अनुसूचित जमातींना विधेयकातून वगळले

- लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या उपायांचा समावेश नाही

- बालविवाहावर संपूर्ण बंदी

- घटस्फोटासाठी एकसमान प्रक्रिया

- वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीसाठी सर्व धर्मातील महिलांना समान हक्क

- सर्वधर्मियांसाठी विवाहासाठी मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ पूर्ण असणे आवश्‍यक

- विवाहनोंदणी बंधनकारक

‘लिव्ह-इन’साठी नोंदणी

प्रस्तावित कायद्यानुसार, ‘लिव्ह-इन’ संबंधांत राहणाऱ्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंध ठेवण्यास सुरुवात झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत नोंदणी करायची आहे. तसेच, यासाठी पालकांचीही परवानगी आवश्‍यक आहे.