नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. यात वाहनांच्या स्क्रॅपबाबतच्या पॉलिसीची घोषणा करताच ऑटोमोबाइल क्षेत्रात चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं आहे. निफ्टिच्या निर्देशांकात 1 टक्क्याची वाढ झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, voluntary vehicle scrapping policy ची सविस्तर माहिती लवकरच दिली जाईल. खासगी वाहनांसाठी 20 वर्षानंतर तर कमर्शियल वाहनांसाठी 15 वर्षानंतर फिटनेस टेस्ट बंधनकारक असणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याआधी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी स्क्रॅप पॉलिसीबाबत माहिती दिली होती. यामध्ये 15 वर्षे जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढण्याची अधीसूचना जारी करण्यात येईल असं म्हटलं होतं. ही पॉलिसी 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केली जाणार असल्याचंही गडकरी म्हणाले होते.  इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी 15 वर्षे जुनी वाहने मोडित काढण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचं म्हटलं जात आहे. नितिन गडकरी म्हणाले होते की, आम्ही प्रस्ताव सादर केला असून त्याला लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. 

Union Budget 2021 : 'मोदी सरकार सुटकेसवालं नाही'; मेड इन इंडिया टॅबवरून आलंय बजेट

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सहा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. जगभरात कोरोनाने धुमाकूळ घातला असून भारतातही मोठ्या प्रमाणावर यामुळे जिवितहानी झाली. अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कल्याण,  भौतिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, आकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, मानवी भांडवलाचे पुनरुज्जीवन, नूतनीकरण आणि संशोधन आणि विकास, Minimum Govt & Maximum Governance यावर हा अर्थसंकल्प असणार आहे.

UNION BUDGET 2021 Agriculture:  बजेटमधून शेती क्षेत्राला काय हवयं ?

Edited By - Prashant Patil