नवी दिल्ली : "राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असती, तर बाबरी मशीद वाचविता आली असती. बाबरी मशीद पाडली जाण्यापूर्वीच गृहमंत्रालयाने केलेली आपत्कालीन योजना तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मंजूर केली नव्हती,'' असा गौप्यस्फोट तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी केला आहे. 

बाबरी मशीद पाडण्यापूर्वी आणि पाडल्यानंतरच्या घटनांचे विश्‍लेषण असलेल्या माधव गोडबोले यांच्या या इंग्रजी भाषेतील नव्या पुस्तकात या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली आहे. गोडबोले यांनी या पुस्तकात केलेल्या दाव्यानुसार, पंतप्रधानांच्या पातळीवर काही हालचाल झाली असती, तर या रामायणातील महाभारत टाळता आले असते. नरसिंह राव यांची या महत्त्वाच्या सामन्यात निर्णायक भूमिका होती. मात्र, दुर्दैवाने ते न खेळणारे कप्तान ठरले. राव यांच्याबरोबरच राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंह या माजी पंतप्रधानांनीही त्यांच्या सत्ताकाळात याप्रकरणी योग्य पावले उचलली नाहीत, असा दावाही गोडबोले यांनी केला आहे.

- राज्यात शिवसेनेला साथ देऊ, पण...; राष्ट्रवादीची 'ही' आहे अट

मंदिर-मशीद वाद चिघळण्यापूर्वी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना हा वाद मिटविण्यासाठी सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा सुचविण्यात आला होता. मात्र, यावर कोणतीही कृती झाली नाही, असे गोडबोले यांचे म्हणणे आहे. बाबरी मशीद वाचविणे, हे सरकारचे कर्तव्य असतानाही त्यांना त्यात साफ अपयश आल्याचा दावाही त्यांनी पुस्तकात केला आहे. तसेच, 1950 पासून न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाकडून विलंब होणेही खेदजनक असल्याचे आणि नंतरच्या काळात धर्म आणि राजकारण यांची गल्लत घातली गेल्याचे गोडबोले यांनी नमूद केले आहे. 

- चक्रीवादळाच्या तडाख्यात 'या' पर्यटन केंद्राचे नुकसान

काय होती आपत्कालीन योजना? 

माधव गोडबोले यांनी पुस्तकात म्हटले आहे की, 1992 मध्ये संबंधित संस्था-समित्या आणि अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यघटनेच्या कलम 356 चा आधार घेत वादग्रस्त जागा ताब्यात घेण्याबाबतची सर्वसमावेशक आपत्कालीन योजना तयार केली होती. कायदा मंत्रालयाने यासाठी कॅबिनेट नोटही तयार केली होती. त्या वर्षी चार नोव्हेंबरला गोडबोले यांनी ही योजना कॅबिनेट सचिव, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, पंतप्रधानांचे वरिष्ठ सल्लागार, गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांना सादर केली होती.

- 'मला शेतीतलं कळत नाही, पण...' : उद्धव ठाकरे

बाबरी मशिदीच्या सुरक्षेसाठी त्याभोवतालचा परिसर निमलष्करी दलाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश देण्याची गरज असल्याचे या योजनेत म्हटले होते. करसेवेच्या आधीच ही कृती आवश्‍यक असल्याचेही सांगण्यात आले होते. तसेच, या कृतीआधी तेथे कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटही लागू करता येणे शक्‍य होते. मात्र, पंतप्रधान राव यांना ही योजना अमलात येऊ शकेल, असे वाटले नाही आणि त्यांनी ती नामंजूर केली.