नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या कार्यकाळात भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकेत मिळणाऱ्या एच1बी व्हिसासाठी नकारघंटा वाढली असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. अमेरिकेतील नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी या एका अभ्यासगटाने केलेल्या अभ्यासानुसार मागील पाच वर्षात एच1बी व्हिसा नाकारण्यात येण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. युएस सिटिझनशिप अॅंड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसकडून मिळालेल्या आकडेवारीचा या अभ्यासगटाने अभ्यास केला आहे. भारतीय आयटी कर्मचारी आणि आयटी कंपन्यांसाठी एच1बी व्हिसा हा खूप महत्त्वाचा असतो. 2015 मध्ये एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे 6 टक्के असलेले प्रमाण मागील काही वर्षात चौपटीने वाढून चालू आर्थिक वर्षात 24 टक्क्यांवर पोचले आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत नोकऱ्या देण्यासाठी किंवा ठराविक कार्यकालासाठी काम देण्यासाठी एच1बी व्हिसाची आवश्यकता असते. अमेरिकेतील तंत्रज्ञानविषयक कंपन्या दरवर्षी भारत आणि चीनसारख्या देशांमधून मिळणाऱ्या हजारो तंत्रज्ञानविषयक मनुष्यबळावर अवलंबून असतात.

इंटरनेटवर शिकून त्यानं बनवले बांबू स्लायसिंग मशीन

फोन कधी लागणार? पुणेकर म्हणतात, 'नो आयडिया'

अभ्यासातून असे दिसते आहे की एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण महत्त्वाच्या भारतीय आयटी कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. यातून ट्रम्प प्रशासन भारतीय आयटी कंपन्यांना निशाणा बनवते आहे या आरोपाला पुष्टी मिळते आहे. उदाहणार्थ अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल आणि गुगल यात काम करण्यासाठी निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण 2015 मध्ये फक्त 1 टक्का होते. तेच प्रमाण 2019 मध्ये वाढून अनुक्रमे सहा, आठ, सात आणि तीन टक्क्यांवर पोचले आहे. तर अॅपलमध्ये काम करू इच्छित असणाऱ्यांना व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण 2 टक्के आहे. मात्र याच कालावधीत टेक महिंद्राला एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण 4 टक्क्यांवरून 41 टक्क्यांवर पोचले आहे. टीसीएससाठी हेच प्रमाण सहा टक्क्यांवरून 34 टक्के तर विप्रोसाठी सात टक्क्यांवरून 52 टक्के आणि इन्फोसिससाठी 2 टक्क्यांवरून वाढून 45 टक्क्यांवर पोचले आहे. इतरही अनेक भारतीय कंपन्यांना एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यत वाढले आहे. त्यातुलनेत अमेरिकन कंपन्यांना एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण मात्र फारच कमी आहे.

गृहनिर्माण खात्यातील मरगळ आता दूर होणार; सरकारचा मोठा निर्णय 

2017 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'बाय अमेरिकन अॅंड हायर अमेरिकन' हा आदेश काढला होता. यामुळे अमेरिकन नागरिकांना रोजगार आणि चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले होते. त्यांनतर युएस सिटिझनशिप अॅंड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसकडून एच1बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे.