डेहराडून : बहुचर्चित समान नागरी संहिता विधेयकावर आज उत्तराखंड विधिमंडळात चर्चेला सुरूवात झाली. विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या सदस्यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव मांडला. आम्ही या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध केलेला नाही पण त्यातील काही तरतुदींचा फेरआढावा घेणे गरजेचं असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

तर बहीण-भावांना समान वाटा दिल्यास स्त्रीभ्रूण हत्या वाढतील असा दावा मुस्लीम सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. (uttarakhand ucc if equal share will giving to siblings increase female foeticide objection by muslim members)

विरोधकांचे विधिमंडळातील उपनेते भुवनचंद्र कापडी म्हणाले,‘‘ लिव्ह-इन रिलेशनशिपची कायदेशीर नोंदणी आणि २१ वर्षांखालील एखाद्या जोडप्याला एकत्र राहायचे असेल त्यासाठी पालकांची बंधनकारक करण्यात आलेली संमती हा वैयक्तिक आयुष्यातील गोपनीयतेचा भंग आहे. याशिवाय विवाह नोंदणी बंधनकारक करणे, बालविवाहांवर घालण्यात आलेली बंदी यासंबंधीच्या तरतुदी आधीपासूनच कायद्यामध्ये आहेत मग सरकारने यात नव्याने काय केले आहे?’’ (Latest Maharashtra News)

समितीनं घेतला २० महिन्यांचा अवधी

ज्या समितीने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला त्यासाठी समितीनं तब्बल २० महिन्यांचा अवधी घेतला आहे. ज्या तरतुदी आधीच कायद्यामध्ये आहेत त्याचीच नक्कल करण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून करण्यात आला आहे, असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

मुस्लिम सदस्यांचा आक्षेप

या विधेयकाला मुस्लिम सदस्यांनी देखील आक्षेप घेतला आहे. या प्रस्तावित विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांवरच गदा आणण्यात आली असून आई-वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये बहीण-भावांना समान वाटा दिल्यास त्यातून स्त्रीभ्रूण हत्या वाढू शकतात, अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. (Latest Marathi News)

अंमलबजावणी कशी करणार?

या विधेयकातील तरतुदी या उत्तराखंडच्याबाहेर असलेल्या नागरिकांना लागू असतील असे सांगण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करेल? हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. अन्य राज्यांचे कायदे वेगळे असल्यास त्यामुळे पुन्हा हा गुंता वाढू शकतो, अशी भीतीही विरोधकांनी व्यक्त केली.