नवी दिल्ली - पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी पाच टप्प्यात मतदान झालेले आहे. अजूनही तीन टप्प्यांचे मतदान बाकी आहे. याचदरम्यान कोरोनाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे बंगालमधील निवडणुकीतील उर्वरित टप्प्याचे मतदान एकाच वेळेस घेता येणार नाही का? असा सवाल विचारला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या पर्यवेक्षकांनी शेवटच्या दोन टप्प्यातील मतदान एकत्रित घेण्याचा सूचक इशारा दिला आहे. मंगळवारी यातील एका अधिकाऱ्याने जर त्यांना अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यात आली तर अखेरच्या दोन टप्प्यातील मतदान एकत्रित केले जाऊ शकते असे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 22 एप्रिलला सहाव्या टप्प्यातील मतदान आहे. तर 26 रोजी सातव्या आणि 29 ला आठव्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे.

'हिंदुस्थान टाइम्स'ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. निवडणूक पर्यवेक्षक (अजय नायक आणि विवेक दुबे) यांनी मागील आठवड्याच्या अखेरीस भारतीय निवडणूक आयोगाला याबाबत एक पत्र लिहिले होते. परंतु, निवडणूक समितीने आतापर्यंत त्यांच्या सुचनेला उत्तर दिलेले नाही. बंगालमध्ये आठ टप्प्यातील मतदानात सहाव्या टप्प्याअंतर्गत 43 जागांवर 22 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. देशात कोरोना बाधितांचे वाढते प्रमाण पाहता बंगालमध्ये उर्वरित सर्व टप्प्यातील मतदान एकत्रित करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मंगळवारी निवडणूक आयोगाला उर्वरित मतदान एकाच टप्प्यात घेण्याचे आवाहन केले आहे.

निवडणूक पर्यवेक्षकांच्या या पत्राविषयी एका अधिकाऱ्याने म्हटले की, बंगालमध्ये सध्या सुरक्षा दलांच्या 1000 कंपन्या तैनात आहेत. पुढचा टप्पा खूप जवळ आला आहे. त्यामुळे याबाबत काही सांगितले जाऊ शकत नाही. कारण निवडणूक आयोगाला कोरोनाचे गांभीर्य आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षकांनी शेवटच्या दोन टप्प्यातील मतदान एकत्रित करण्याविषयी सुचवले होते. जर असे झाले तर 500 अतिरिक्त कंपन्यांची गरज भासेल. निमलष्करी दलाच्या प्रत्येक कंपनीत 80 कर्मचारी असतात.

त्या अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले की, बंगालच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयातील किमान 25 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. दोन उमेदवारांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. राज्यात पुन्हा निवडणूक 13 मे किंवा 14 मे रोजी घेतली जाऊ शकते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्यांनी मंगळवारी शेवटचे दोन टप्प्यातील मतदान एकत्रित घेण्याचा कोणताच प्रस्ताव नसल्याचे म्हटले होते. मागील आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठकीत असा कोणताही प्रस्ताव आला नव्हता, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

निवडणूक पर्यवेक्षकांच्या पत्राबाबत विचारले असता निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, निवडणूक समिती दोन कारणांमुळे पर्यवेक्षकांची सूचना स्वीकारु शकत नाही. अतिरिक्त सुरक्षा दल हा निवडणुकीतील केवळ एक हिस्सा आहे. ते देशभरात तैनात आहेत आणि बंगालमध्ये त्यांना पाठवण्यासाठी आगाऊ सूचना देणे आवश्यक असते आणि त्यांना तीन ते चार महिने आधी नोटीस दिली जाते.

ते पुढे म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यात बदल लागू केले जाऊ शकत नाही. कारण हा लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 नुसार उमेदवारांच्या अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन ठरेल. जर गरज भासली तर सातव्या आणि आठव्या टप्प्यातील मतदानावेळी कोरोना नियम अधिक कठोर केले जाऊ शकतात. दरम्यान, मंगळवारी बंगालमध्ये एका दिवसात कोरोनाचे सुमारे 10 हजार नवीन प्रकरणे नोंदवण्यात आले. यामध्ये 46 जणांचा मृत्यू झाला आहे.