नवी दिल्ली : कोरोना या वैश्विक महामारीमुळे भारतातच नव्हे, तर जगभरातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. त्यामुळे अनेकांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. पण ज्यांची नोकरी गेली आहे किंवा जे आधीपासूनच बेरोजगार आहेत, अशा सर्वांसाठी एक दिलासादायक बातमी पुढे आली आहे. स्मार्टफोन उद्योग क्षेत्रात येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत तब्बल ५० हजार रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

फॉक्सकॉन, विस्ट्रोन, सॅमसंग, डिक्सन आणि लावा या स्मार्टफोन क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांनी  सारख्या अनेक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांनी सरकारच्या प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेन्टिव्ह (पीएलआय) अंतर्गत उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने काम सुरू केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये लवकरच नोकर भरती होण्याची शक्यता आहे. 

- संधी नोकरीच्या : ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’चे क्षेत्र खुणावतेय​

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (एमइआयटीवाय) १ एप्रिल २०२० रोजी लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम (पीएलआय) जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत, गृहोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग (एटीएमपी) यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी आणि मोबाईल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक व्हावी यादृष्टीने सरकारने ही योजना आखली आहे. या योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगच्या कामाला जोरदार चालना मिळेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात जागतिक स्तरावर भारताची वाहवा होईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

- भारतामधील जपानची गुंतवणूक​

इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (आयसीईए) चे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू म्हणाले की, मोबाइल फोन उत्पादन उद्योगात ११००% ची वाढ झाली असून त्यामुळे केवळ देशांतर्गत मागणी पूर्ण झाली नाही, तर निर्यातीलाही सुरुवात झाली आहे. मोबाईल उद्योग 'स्फोटक वाढी''च्या मार्गावर आहे, पण कोरोना या जागतिक महामारीमुळे यात खंड पडला आहे. मात्र, डिसेंबरअखेरपर्यंत या क्षेत्रात सुमारे ५० हजार थेट नोकर भरती होणे अपेक्षित आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

'आयसीईए'ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१४-१९ या कालावधीत ११००% वाढ नोंदवली गेली असून आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना मिळाल्यामुळे हा उद्योग रोजगाराचा महत्त्वाचा स्रोत राहील. 

देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी भारताने जून महिन्यात ५०,००० कोटी रुपयांची 'इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम्स' योजना सुरू केली. ही योजना सुरू करताना म्हटले आहे की, जगभरातील स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना भारतात उत्पादनांची निर्मिती करण्याची संधी दिली जाईल.

- जपान आणि संधी : हिरागाना, काताकाना, कांजी!​

यानंतर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, ''ही योजना सुरू करण्यामागील प्रमुख हेतू हा भारताला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या योजनेचा हा एक भाग आहे. भविष्यात संसाधनांमध्ये स्वयंपूर्ण देश म्हणून भारत ओळखला जाईल. यासाठी केंद्र सरकारने ५० हजार कोटी रुपये या योजनेला चालना देण्यासाठी उभारले आहेत.''

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)