Latest Kabul News: अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य माघारी बोलाविल्यानंतर तालिबानने येथील सत्ता ताब्यात घेतली. या घटनेला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मागील तीन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही देशाने तालिबानच्या सत्तेला अधिकृत मान्यता दिलेली नसली तरीही चीन आणि रशिया या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबदबा असलेल्या देशांशी तालिबानी नेत्यांच्या उच्चस्तरीय बैठका होत आहेत.

इतकेच नव्हे तर त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता, यात अफगाणिस्तानातील महिलेसह अन्य एका व्यक्तीला स्थान नाकारत, अफगाणिस्तानचे अधिकृत प्रतिनिधी आम्हीच आहोत हे सिद्ध करण्यात तालिबानी सरकारला यश आल्याचा दावा करण्यात आला होता.सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन-रशिया आणि इस्राईल-हमास यांच्यातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष अफगाणिस्तानावर नसले तरी येथील समस्या मात्र अद्याप कायम आहेत.

सांस्कृतिक संघर्ष

तालिबानच्या राजवटीमध्ये तालिबानचा प्रमुख हा शीर्षस्थानी असून तो सर्वांसाठी आदर्श मानला जात आहे. एका बाजूला येथील मौलवी आणि मशिदींमधील धर्मगुरू आहेत तर दुसऱ्या बाजूला काबूलमधील प्रशासन आहे. ‘‘तालिबानच्या प्रशासनात विविध स्तरावर कट्टरवादी विचारांचे नेते आणि व्यवहार्य विचार करणारे अधिकारी यांच्यात मतभेद आहेत, ज्यामुळे तालिबानमध्ये सांस्कृतिक संघर्ष सुरू आहे.’’ असे मत, मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये राजकीय अभ्यासक असलेले जावेद अहमद यांनी व्यक्त केले आहे.

त्याचप्रमाणे हिबतुल्ला अखुंदजादा हा तालिबानचा प्रमुख शेवटपर्यंत प्रमुख पदावर राहणार असल्याने या धोरणावरूनही धुसफुस असल्याचे मानले जात आहेत. मात्र तालिबान सरकारमध्ये एकसंधता राहावी यासाठी तालिबानमधील प्रमुख नेत्यांना प्रशासनात मोठी पदे आणि सवलती देण्यात आल्या आहेत. ‘‘अफगाणिस्तानात सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार हे याआधीच्या सर्व सरकारांपेक्षा शक्तीशाली सरकार असून, ते अगदी गाव पातळीवरही हुकूम काढू शकतात,’’ असे मत राजकीय विश्‍लेषक इब्राहिम बहिस यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रशासकीय ज्ञानाचा अभाव

प्रशासन चालविण्यासाठी शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाची समज असणे आवश्‍यक आहे, पण तालिबानी राजवटीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये याचा अभाव असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. मूलतत्त्ववाद्यांनी धार्मिक ग्रंथांच्या लावलेल्या अर्थावर तेथील प्रशासन चालत आहे, असा आरोप काही राजकीय विश्‍लेषक करत आहेत.

आर्थिक घसरण

मागील तीन वर्षांत अफगाणिस्तानची आर्थिक घसरण झाली असून, देशाच्या एकूण उत्पन्नात ३० टक्के वाटा हा अद्यापही परदेशातून येत असलेल्या निधीचा आहे. मागील तीन वर्षांत अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानाला मानवी दृष्टिकोनातून जवळपास तीन अब्ज डॉलर मदत देण्यात आली आहे. मात्र यातील पैसा करांच्या स्वरूपात अधिक खर्च होत असल्याचा दावा काही अमेरिकी संस्थांनी केला आहे. अफगाणिस्तानातील सेंट्रल बॅंक नोटांची छपाई करू शकत नसल्याने परदेशातून नोटांची छपाई करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे व्याज आकारणे हे तेथील धार्मिक नियमांनुसार निषिद्ध असल्याने बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तालिबानला सरकारचा दर्जा मिळाला नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बॅंकांकडून कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अफगाणिस्तानसमोरील समस्या

महिलांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये बंदी असल्याने अर्थव्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष परिणाम होत असून जागतिक स्तरावर याचा निषेध

अमली पदार्थ उत्पादनावर बंदीमुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट

अफगाणिस्तानात महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर

शिया समुदायावरील हल्ल्यांत वाढ

महिलांवर कपडे घालण्याबाबत आणि प्रवासाबाबत लादलेल्या नियमांमुळे महिलांमध्ये असंतोष