बिजिंग- दलाई लामांच्या (Dalai Lama) उत्तराधिकाऱ्याला बिजिंगकडून मान्यता मिळायला हवी, असं चीनने शुक्रवारी म्हटलंय. दलाई लामा किंवा त्यांच्या अनुयायांकडून निवडण्यात आलेल्या व्यक्तीला उत्तराधिकारी म्हणून स्वीकारलं जाणार नसल्याचे चीन सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. चीनने काही कागदपत्रे जाहीर केली असून यात दावा केलाय की, किंग राजघराण्यापासून ( Qing Dynasty) (1644-1911) दलाई लामा किंवा इतर बौद्ध गुरुंची नियुक्ती चीन सरकारकडून करण्यात येत आहे. कागदपत्रांमद्ये असाही दावा करण्यात आलाय की, प्राचिन काळापासून तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. (Dalai Lama successor has to be approved by China Beijing Tibet)

1793 मध्ये गोरखा आक्रमणकर्त्यांना हुसकावल्यानंतर किंग सरकार तिबेटमध्ये स्थापित झाले आणि तिबेटमध्ये चीनची सत्ता सुरु झाली. तिबेटच्या चांगल्या प्रशासनासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. तेव्हापासून दलाई लामा निवडण्यासाठी चीन सरकारची मान्यता आवश्यक असल्याचं बिजिंगने म्हटलंय. 'तिबेट सिन्स 1951: लिबरेशन, डेव्हलपमेंट आणि प्रोस्पेरिटी' या शिर्षकाखाली जारी करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे.

14 व्या दलाई लामांनी तिबेटमधून पळून येऊन 1959 मध्ये भारतामध्ये आश्रय घेतला होता. चीनने तिबेटी नागरिकांवर सुरु केलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर दलाई लामांनी पलायन केले होते. यावेळी भारताने दलाई लामांना राजकीय आश्रय दिला होता, तसेच हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा येथे तिबेटीयन हद्दपार सरकार स्थापन करण्याची परवानगी दिली होती. दलाई लामा सध्या 85 वर्षांचे असून त्यांचा उत्तराधिकारी शोधला जात आहे.

अमेरेकेने तिबेट मुद्द्यात हस्तक्षेप केल्याने दलाई लामांच्या उत्तराधिकाऱ्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पुढील दलाई लामा हा तिबेटियन नागरिक आणि सध्याचे दलाई लामा यांच्या मर्जीनुसार नियुक्त केला जावा असं अमेरिकेने म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर चीन सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.