नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानमध्ये नवे सरकार अस्तित्वात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील स्थितीबाबत भारत आणि रशियादरम्यान आज राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवर व्यापक चर्चा झाली. पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवाद पसरविण्यासाठी होऊ शकतो, अशी चिंता आज चर्चेत व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते.

ब्रिक्स राष्ट्र प्रमुखांच्या उद्या (ता. ९) होणाऱ्या आभासी परिषदेपूर्वी झालेली ही चर्चा महत्त्वाची असून, याच मुद्द्यावर भारताशी बोलण्यासाठी अमेरिकी गुप्तहेर संस्था सीआयएचे प्रमुख बिल बर्न्स हे देखील भारतात आले असून त्यांचीही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी बातचीत झाल्याचे समजते. अद्याप या भेटीला सरकारकडून दुजोरा देण्यात आलेला नाही. तालिबानने अफगाणिस्तानात वर्चस्व मिळविल्यानंतर प्रादेशिक सुरक्षेबाबत संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये अस्वस्थता आहे. तालिबानी सत्तेला मान्यता देण्याबद्दल अमेरिका, रशिया, चीन सारख्या बड्या राष्ट्रांनी सावध पवित्रा घेतला असला तरी तालिबानशी हे देश संपर्कातही आहेत. या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे सचिव निकोलाय पात्रुशेव्ह अफगाणिस्तानमधील स्थितीबाबत बोलणी करण्यासाठी कालच भारतात पोचले. आज भारतीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल आणि पात्रुशेव्ह यांच्यात व्यापक विचारमंथन झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी दोवाल-पात्रुशेव्ह भेटीबद्दल ट्विट केले. तत्पूर्वी, पात्रुशेव्ह यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचीही भेट घेतली होती. त्यावर परराष्ट्रमंत्र्यांनीही रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी अफगाणिस्तानसंदर्भात उपयुक्त चर्चा झाल्याची माहिती ट्विट करून दिली. अर्थात, या चर्चेचा तपशील दोन्ही देशांकडून जाहीर करण्यात आलेला नाही. तालिबानची सरकार स्थापनेची औपचारिक घोषणा, पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपानंतर तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल घनी बरादर याला पंतप्रधान न बनविता मुल्ला हसन अखुंद याची सर्वोच्चपदी झालेली निवड, हक्कानी नेटवर्क या संघटनेचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीला देण्यात आलेले गृहमंत्रिपद यासारख्या घडामोडींमुळे अफगाण भूमीचा वापर पाकिस्तानकडून दहशतवाद पसरविण्यासाठी होईल ही चिंता भेडसावते आहे. ही चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी या चर्चेदरम्यान मांडल्याचे समजते.

सुरक्षा समितीच्या भूमिकेकडे लक्ष

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचे अध्यक्षपद भारताकडे असताना अलीकडेच समितीने अफगाण भूमीचा दहशतवाद पसरविण्यासाठी वापर होऊ नये, असे बजावले होते. प्रत्यक्षात, तेथील सरकारमध्ये दहशतवादी संघटनांचे प्रमुख सहभागी होणार असल्याने सुरक्षा समिती नेमकी काय भूमिका घेणार हाही कुतूहलाचा विषय असून यावर बोलणी सुरू आहेत.