नवी दिल्ली- चीनच्या नेतृत्त्वाखालील 15 देशांच्या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) संमेलनात भारत सहभागी झालेला नाही. भारताच्या या निर्णयावर चिनी माध्यमांनी टीका केली आहे. भारताने दीर्घ काळाच्या विकासाची संधी सोडल्याचे चिनी माध्यमांनी आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. यावर्षी आसियानद्वारे आयोजित एका ऑनलाइन समारोहात रविवारी हस्ताक्षर करण्यात आले. 

आशियाई प्रशांत क्षेत्राच्या समझोत्यावर हस्ताक्षर करणाऱ्या 15 देशांमध्ये दक्षिण पूर्व आशियाई देशांची संघटनेच्या (असियान) 10 सदस्यांबरोबर चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. आठ वर्षांच्या चर्चेनंतर हस्ताक्षर करण्यात आले आहेत. आरसीईपीने जगातील सर्वात मोठा व्यापारी ब्लॉकची निर्मिती केली आहे. सदस्य देशांना कोरोना काळात एकमेकांच्या विकासाला चालना देण्याचा  यामागे उद्देश आहे. त्याचबरोबर जगातील जीडीपी आणि लोकसंख्येतील 30 टक्के हिस्सा मिळवण्याचाही या संघटनेचा उद्देश आहे. 

हेही वाचा- देवाच्या पायावर डोके असतानाच माजी काँग्रेस आमदाराचा हार्ट अटॅकने मृत्यू; CCTV कॅमेऱ्यात घटना कैद

'सिन्हुआ' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरसीईपी समझोत्यामध्ये 26.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर किंवा जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 30 टक्के संयुक्त जीडीपीबरोबर 2.2 बिलियन नागरिकांचा बाजाराचा समावेश आहे. 

हेही वाचा- 'काँग्रेसला उत्तरेच शोधायची नाहीयेत; आत्मपरिक्षणाची वेळही निघून गेलीय'

हा करार पूर्व आशियाई क्षेत्रीय सहयोगातील केवळ एक महत्त्वाचे यश नव्हे तर अधिक महत्त्वपूर्ण, बहुपक्षवाद आणि मुक्त व्यापाराचा विजय आहे, असे म्हटले आहे. शांघाय इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल स्टीड्जमध्ये सेंटर फॉर चायना-साऊथ अशिया को-ऑपरेशनचे लियू जोंगींनी एका चिनी माध्यमांत लिहिलेल्या लेखात म्हटले की, या व्यवहारात चीनचा मोठा फायदा होणार असल्याचे भारत सरकारला वाटते आणि चीनबरोबर व्यापार म्हणजे भारताचे नुकसान अशी त्यांची धारणा आहे. अशा प्रकाराच्या विचारांमुळे भारत एकाकी पडेल. 
हेही वाचा- जेडीयूला 12 तर भाजपला 18 मंत्रीपदं मिळण्याची शक्यता; मोदींचा पत्ता कट