जेरुसलम- इराणच्या अणु कार्यक्रमाचे प्रमुख वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजाहेद यांची तेहरानमध्ये हत्या करण्यात आली आहे. इराणने या प्रकरणी इस्त्राईलवर आरोप केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रख्यात गुप्तचर एजेंसी मोसाद (Mossad) चर्चेत आली आहे. या आधीही इराणच्या वैज्ञानिकांना लक्ष्य करण्यात आलंय. या सर्व प्रकरणांमध्ये मोसादचा हात असल्याचा दावा करण्यात येतो. ऐवढेच नाही, 2018 मध्ये इराण अणु कार्यक्रमाचे कागदपत्रे चोरी करण्यामागे मोसादच असल्याचे सांगण्यात येते. 

मोसादच्या नावे अनेक कारनामे

1960 मधील अडोल्फ इशमनचे अपहरण असो किंवा इस्त्राईल अॅथेलीट्सची 1972 मध्ये म्यूनिक ऑलिंपिकदरम्यान झालेल्या हत्येनंतर दिलेली प्रतिक्रिया, मोसादच्या नावावर अनेक कारनामे आहेत. 2018 मध्ये मोसादने इराणचे अणु अर्काईव्ह अझरबैजानच्या मार्गे इस्त्राईलमध्ये आणले होते. 

PM मोदींच्या सीरम भेटीनंतर आदर पूनावालांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मोसाद एक प्रभावी एजेंसी

इस्त्राईल आणि बहारिन, संयुक्त अरब अमिराती आणि सूडानसोबतच्या चर्चेमागे मोसादचे डायरेक्टर योसी कोहेन यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात मोसादने युद्धस्तरावर कार्य केल्याचेही सांगितले जाते. 

CIA नंतर सर्वात मोठी एजेंसी

कोहेन यांच्या नेतृत्वातील मोसादचे बजेट वाढत जात आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये एका रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, एजेंसीचे बजेट 1.5 अब्ज न्यू इस्त्राईली शेकेलवरुन (NIS) 2.6 अब्ज NIS पर्यंत गेले आहे. मोसाद बजेट आणि गुप्तचरांच्या संख्येच्या बाबतीत अमेरिकेची गुफ्तचर एजेंसी CIA नंतर सर्वात मोठी आहे. 

काय आहे लक्ष्य?

मोसादचे काम गुप्त माहिती गोळा करणे, गुप्त ऑपरेशन चालवणे आणि दहशतवादाविरोधत लढण्याचे आहे. देशाच्या कायद्यात मोसादचा उद्देश, भूमिका, मिशन, पॉवर किंवा बजेटसंबंधी काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. याचे डायरेक्टर थेटपणे देशाच्या प्रधानमंत्रीला उत्तरदायी असतात. 

वॅक्सिनसाठीचे बॉक्स बनणार गुजरातमध्ये; मोदींनी स्वीकारला लक्झेमबर्गचा प्रस्ताव 

इराणच्या वैज्ञानिकांची हत्या

मोसादने इराणमध्ये अनेक हत्या घडवून आणल्या आहेत. फखरीजादेह यांच्यासह चार वैज्ञानिकांची हत्या झाली असून यामागे मोसाद असल्याचं सांगण्यात येतं. या पाचही वैज्ञानिकांची कामावर जाताना किंवा कामावरुन परतत असताना हत्या करण्यात आलीये. 

स्थापने मागचं कारण काय?

मोसादची स्थापना 13 डिसेंबर, 1949 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन-गूरियन यांच्या सल्ल्याने करण्यात आली होती. एक केंद्रीय संघटना बनवली जावी, जी सुरक्षा विभाग, सेना विभाग, अंतर्गत सुरक्षा आणि विदेश राजनिती विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधेल, असं त्यांचे मत होतं. मार्च 1951 मध्ये याला पीएम ऑफिसचा एक भाग बनवण्यात आलं.