काठमांडू : भारताच्या विरोधाला झुगारुन नेपाळ सरकारने आपल्या देशाचा नवा राजकीय आणि प्रशासनिक नकाशा तयार केला आहे. नव्या नकाशामध्ये त्यांनी लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा जवळपास 395 वर्ग किमी भारतीय भूभाग आपला असल्याचे दाखवले आहे. नेपाळचे भू प्रबंधन सुधार मंत्रालयायचे मंत्री पद्मा अरयाल यांनी हा नकाशा जारी केलाय. या निर्णयामुळे भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंधावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत यावर कोणत्या भाषेत उत्तर देणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरेल. या अघोरी धाडसामुळे नेपाळ चांगलेच अडचणीत येऊ शकते.  

ठाकरेंनी आघाडी तोडावी अन्यथा...; भाजप नेत्याने दिला इशारा 

लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हा भाग आपल्यात सामील करणार असल्याची घोषणा नेपाळने यापूर्वी केली होती. या नकाशाचा वापर सर्व शाळा आणि सरकारी कार्यालयामध्ये करण्यात येणार आहे. नवा नकाशासंदर्भातील प्रस्ताव संसदेत मांडून यावरील संशोधनाला मंजूरी दिली जाईल, असेही पद्मा अरयाल यांनी म्हटले आहे. नेपाळने आपल्या नव्या नकाशात लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी याशिवाय गुंजी, नाभी आणि कुटी गावांनाही सामील केले आहे. सोमवारी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेटमध्ये या नकाशाला मंजूरी देण्यात आली होती.

जिद्दीला सलाम : बाबा,  काळजी न करता बसा म्हणाली, अन्....

यावेळी लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हा भारतातील भूभाग नेपाळमध्ये असल्याचे म्हटले होते. नेपाळचे राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी नेपाळचा भाग असल्याचे सांगत यासंदर्भात कटूरणनिती आखण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. आपला प्रदेश आपण परत घेऊ अशा शब्दांत नेपाळच्या पंतप्रधानांनी या मुद्यावर जोर दिला होता.  
 

नेपाळ -भारत संबंध बिघडणार? 

काही दिवसांपूर्वीच धारचूला ते लिपुलेख पर्यंतच्या नव्या रस्त्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्घाटन केले होते. यामुळे मानससरोवर तीर्थयात्रेचा मार्गावरील अंतर कमी होण्यास मदत होणार आहे. नेपाळकडून मात्र या मार्गावर आक्षेप घेण्यात आला होता. नेपाळच्या या भूमिकेनंतर भारताकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले होते. उत्‍तराखंडमधील पिथौरागड जिल्ह्यातील नवा रस्ता हा भारताच्या हद्दीतील असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. 

जागतिक आरोग्य संघटनेत  भारताला मिळणार मोठी जबाबदारी ; काय ते वाचा