न्यूयॉर्क - कोरोनामुळे जागतिक अर्थकारणाचा गाडा गाळात रुतला असून तो पुन्हा सावरण्यासाठी काही वर्षे तरी लागतील. युरोपात मंदीची तीव्रता अधिक असेल. दोन महिन्यांपूर्वीच्या अंदाजापेक्षा किती तरी वेगाने आर्थिक पडझड होत असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी) तसेच युरोपियन आयोगाने तयार केलेल्या दोन अहवालांनी जगभरातील अर्थशास्त्रज्ञांची चिंता आणखी वाढविली आहे. ‘ओईसीडी’ने तयार केलेल्या अहवालात विषाणूच्या प्रसाराची व्याप्ती सांगणारा अंदाज वर्तविणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे. २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीपेक्षाही कोरोनामुळे नोकऱ्या गमावणाऱ्यांची संख्या ही दहापटीने अधिक आहे. अमेरिका आणि युरोपातील काही देशांना रोजगार पूर्वीच्या पातळीवर आणण्यासाठी २०२२ सालची वाट पहावी लागेल. युरोपियन देशांच्या नेत्यांनी अर्थकारणाला गती देण्यासाठी पुढाकार घेतला असून साडेसातशे अब्ज युरोची रक्कम बाजारात आणण्याचा त्यांचा विचार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

उपाययोजना संपुष्टात
२००८ मधील आर्थिक संकटानंतर आखण्यात आलेल्या उपाययोजना कोरोनामुळे नष्ट झाल्या आहेत असे या संघटनेचे रोजगारविषयक संचालक स्टेफॅनो स्कारपेट्टा यांनी सांगितले. ‘ओईसीडी’चे सभासद असणाऱ्या जगातील ३७ देशांमध्ये वर्षअखेरपर्यंत बेरोजगारीचे प्रमाण ९.७ टक्के पोचलेले असेल मागील वर्षी ते ५.३ टक्के एवढे होते. दुसरी लाट उसळल्यानंतर हे प्रमाण बारा टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

कमी वेतन-जास्त धोका
अनेकांचे रोजगार गेल्याने याचे विपरीत परिणाम समाज जीवनावर देखील होऊ लागले आहेत. अधिक वेतनमान असणारे सरासरी ५० टक्के लोक हे घरून काम करतात तर कमी वेतन गटातील आणि जीवनावश्‍यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना संसर्गाचा धोका अधिक असतो असेही संशोधनातून आढळून आले आहे. पहिल्या आघाडीवर काम करणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य होत नाही त्यामुळे त्यांना संसर्गाचा धोका अधिक असतो. विशेष म्हणजे याच कर्मचाऱ्यांना नोकरी जाण्याचा धोकाही अधिक आहे.

ब्राझीलनंतर 'या' देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना कोरोनाची लागण

समस्यांचा डोंगर
महिलांवरील आर्थिक ताण वाढला
शाळा, बालसंगोपन केंद्रे बंद झाल्याने उत्पन्न थांबले
अर्धवेळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे रोजगार धोक्यात
नवी भरती थांबली
तरुणाईची प्रशिक्षणाची दारे बंद

हे करावे लागणार
कंपन्यांना आर्थिक आधार
कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना मदत
रोजगारातील जोखीम कमी करावी लागणार
अर्थकारणात हवा सरकारी हस्तक्षेप
नव्याने रोजगार  निर्मितीवर भर