भारताने वन चायना धोरण अवलंबिले आहे. याचा अर्थ हाँगकाँग, तैवानसह चीन हे एक राष्ट्र आहे, असे मानणे. परंतु, तैवान स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र मानतो. चीनला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) म्हणतात, तर तैवानला रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी) म्हणतात. अलीकडे तैवानने पासपोर्टचे मुखपृष्ठ बदलले. आधीच्या पासपोर्टवर 'रिपब्लिक पासपोर्ट' असे म्हटले आहे. नव्या पासपोर्टवर 'रिपब्लिक ऑफ चायना' हे शब्द गाळले असून, मोठ्या अक्षरात 'तैवान' हे शब्द असून, त्याखाली लहान अक्षरात 'पासपोर्ट' असे लिहिले आहे. 

भारत चीन यांचे संबंध जसे जास्तीजास्त बिघडत आहेत, तसे तैवानच्या स्वातंत्र्याला देशातील सोशल मिडियातून जोरदार पाठिंबा मिळतोय. याचीच पोटदुखी चीनला झाली आहे. चाणाक्यपुरीतील चीनच्या दूतावासापुढे चीनचा निषेध करणारी तुरळक निदर्शने अलीकडे झाली. ते ही चीनला खपलेले नाही. पण, भारत स्वतंत्र लोकशाही राष्ट्र असल्याने सोशल मिडियात व्यक्त होणाऱ्या भावनांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. दूतावासातील अधिकारी बरेच संतप्त झाले आहेत. 

भारत व तैवान यांच्यात एकमेकांच्या देशात कौन्सुलेटस् आहेत. राजदूतासम प्रतिनिधी आहेत. त्यांना -ट्रेड मिशन- असे म्हणतात. काही महिन्यापूर्वी तैवानहून आलेल्या संसद प्रतिनिधींच्या भारत दौऱ्यालाही चीनने आक्षेप घेतला होता. भारताने त्याची दखलही घेतली नाही. राजदूतीय, लष्करी व शिष्टाईच्या माध्यमातून गलवान व लडाखच्या खोऱ्यातील तिढा संपुष्टात आणण्याचे गेल्या मे पासून चाललेले प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. 

हे वाचा - 24 तासांच्या आतच अमेरिकेनं केलेली मध्यस्थी अयशस्वी; आर्मेनिया-अझरबैजान यांचात पुन्हा युद्ध

गेल्या महिन्यात भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान व अमेरिका ही चार राष्ट्रे क्वाड या सामरिक चतुष्कोनात एकत्र आली, हे ही चीनला आवडलेले नाही. परंतु, कुणाच्या आवडीनिवडीवर देशहिताच्या गोष्टी ठरविण्याची गरज नसते. जे योग्य असेल, तेच करावे लागते. चीनच्या मते क्वाडचे स्वरूप युरोपातील नाटो संघटनेसारखे आहे. नाटो संघटनेच्या नियमांनुसार, संघटनेतील कोणत्याही राष्ट्रांवर आक्रमण झाले, तर त्यात नाटो हस्तक्षेप करून त्या राष्ट्राच्या मदतीस धावून जातो. परंतु, क्वाडच्या उद्दिष्टांमध्ये अशा प्रकारचा कोणताही समझोता अथवा करार झालेला नाही.  

चीनी नेत्यांचे मानस जाणून घ्यावयाचे असेल, तर तेथील कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र -ग्लोबल टाइम्स- कडे वळावे लागले. टॅब्लाइड स्वरूपातील हे दैनिक भारत, तैवान आदी देशांना धमक्या देण्यात आघाडीवर असते. तसेच, शिनहुआ ही वृत्तसंस्था सरकारी धोरणानुसार चालते. कोणत्या बातम्या द्यायच्या, कशा द्यायच्या याचे आदेश चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षातर्फे दिले जातात. ग्लोबल टाइम्स, पीपल्स डेली, शिनहुआ यांचे संपादक हे कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रीय सदस्य असतात. त्यामुळेच तैवानविषयीच्या भावना भारतातील सोशल मिडियातून सक्रीय झाल्या. भारताने तैवानबाबत ढवळाढवळ केली, तर चीन सिक्कीममध्ये कारवाई करील, असा इशारा ग्लोबल टाइम्सने दिला. डोकलमच्या आक्रमक हालचालीमागेही सिक्कीम व इशान्येकडील राज्यांना जोडणारा अत्यंत निमुळता चिकन्स नेक या भागावर चीनला कब्जा करावयाचा होता. तसेच, अरूणाचलवर चीनने दावा केला आहे.  त्यामुळे हा प्रदेश सतत धुमसत ठेवण्याचे धोरण चीनने अवलंबिले आहे. 

हे वाचा - कारगिल युद्धावेळी पाकिस्तानी सैन्याकडे अन्न आणि शस्त्रास्त्रेही नव्हते, नवाझ शरीफांची पहिल्यांदाच कबुली

तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंगवेन या स्वतंत्रतावादी नेत्या असून, त्यांना मिळालेले जनमत व पाठिंबा हीच खरी तैवानची शक्ती आहे. तैवान सामुद्रधुनीच्या पलिकडे चीनने तैवानवर रोखलेली क्षेपणास्त्रे सज्जावस्थेत ठेवल्याने तैवानची चिंता वाढली आहे. प्रश्न आहे, तो रशियाने जसा क्रिमिया गिळंकृत केला, तसा तैवानला चीन गिळंकृत करील काय. काही तज्ञांच्या मते, तैवानवर होणारी संभाव्य कारवाई इतकी जलद गतीने केली जाईल, की अमेरिका व तैवानला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांना तैवानला वाचविण्याची उसंतही दिली जाणार नाही. यातील एक गोम म्हणजे, 21 व्या शतकातील अत्याधुनिक संपर्क साधने. सॅटेलाईट व  गुगलने टिपल्या जाणाऱ्या जगातील हालचाली. त्यामुळे, अमेरिका व अऩ्य राष्ट्रांना चीनच्या हालचालीचा सुगावा लागेल व हल्ला होण्यापासून तैवानला वाचविता येईल. दुसरे कारण म्हणजे, कारवाई झाल्यास युद्धाचा भडका उडण्याची व अमेरिका त्यात उतरण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यामुळे, कोणतीही कारवाई करण्याआधी चीनला विचार करावा लागेल. यामुळे, चीनच्या दक्षिण चीनी समुद्रातील सामरिक बांधणीला धोका पोहोचू शकतो. गेल्या अनेक वर्षात अमेरिकेने तैवानला युद्ध सामग्री पुरविली आहे. चीनने आक्रमण केल्यास तैवान पूर्ण शक्तीनिशी त्यात उतरेल. अमेरिका, जपान, युरोप यांचा पाठिंबा तैवानला मिळेल. चीनच्या मारिटाइम सिल्क रोड व बेल्ट अँड रोड या महाप्रकल्पांवर विपरीत परिणाम होईल.  

हे वाचा - Facebook वर इस्लामोफोबिया पोस्टवर बंदी घाला, इम्रान खान यांचे मार्क झुकरबर्गला पत्र

तैवानचे दिल्लीतील प्रतिनिधी राजदूत तियेन छंग कांग यांच्या मते, चीन तैवानविरूद्ध बळाचा वापर करू शकतो. तैवानमध्ये चीनी धार्जिणे अध्यक्ष व अऩ्य नेते निवडून यावे, यासाठी गेले अऩेक वर्ष चीन प्रयत्न करीत आहे. त्यात राजकीय व लष्करी दबाव, चीनमधील तैवानी गुंतवणूकदारांना त्रास देणे, अडचणी निर्माण करणे आदी सारे चालू आहे. परंतु, आमचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी जनता व राजकीय पक्ष सतत जागरूक असतात. लक्षावधी चीनी पर्यटक तैवानला दरवर्षी भेट देतात. त्यांच्यावर आता चीनी सरकारने बंधने घातली असून, त्याचा फटका बऱ्याच प्रमाणात पर्यटन व्यवसायाला बसला आहे. तथापि, तैवानची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने आम्हाला फारशी चिंता करण्याची गरज नाही. अन्य देशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. प्रशांत महासागराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने तैवानचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे आहे, हे जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम या राष्ट्रांना ठाऊक आहे, म्हणूनच तैवानचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी त्यांचे साह्य मिळेल. तैवान हा चीनचा एक भाग आहे व बव्हंशी राष्ट्रांनी वन चायना प्ऑलिसी मान्य केली आहे. तरीही त्या राष्ट्रांचे तैवानबरोबर दुतर्फा संबंध आहेत. 

भारत व तैवान यांचे मैत्रिपूर्ण संबंध असून, तैवानतर्फे लौकरच बंगलोर येथे माहिती, संचार व तंत्रज्ञान संकुल उभे राहणार आहे. त्यासाठी बंगऱूळू विमानतळानजिक 70 एकर जमीन घेण्यात आली असून, त्यात तैवानमधील माहिती तंत्रज्ञांनविषयक सुमारे शंभर कंपन्यांची कार्यालये उघडण्यात येणार आहेत. सारांश, भारत व चीन दरम्यानचे अत्यंत तणावग्रसत संबंध पाहाता, येत्या काही वर्षात भारत व तैवानते संबंध अधिक दृढ होतील. दोन्ही लोकशाही देश असल्याने परस्परांच्या प्रगतीला गती मिळेल.